४० हजारभन्दा बढी अलपत्र नेपालीको उद्धार शुरू

शुक्रवार यूएई र म्यान्मामा रहेका नेपालीलाई ल्याइने, दैनिक १० विमान चार्टर गरिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा विभिन्न कारणले स्वदेश फर्कनैपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार नगरेको भनी आलोचना खेपेको सरकारले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने पहल थालेकोे छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आज (शुक्रवार)बाट विभिन्न मुलुकमा अलपत्र ४० हजार नेपालीलाई नेपाल फर्काउन थालिएको हो । खाडीका प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेशिया, कुवेत, साउदी अरब, कतारमा अप्ठ्यारोमा परेर फर्कन चाहने नेपालीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

शुक्रवार यूएई र म्यान्मामा रहेका नेपालीलाई ल्याइने कार्यतालिका रहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए । ‘दैनिक १० ओटा विमान चार्टर गरेर ल्याइँदै छ, यूएईबाट नेपाल फर्कन चाहनेको संख्या १८ हजार छ भने म्यान्माबाट फर्कनेको संख्या करीब ३० छ,’ घिमिरेले भने ।

म्यान्माले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि विमान पठाउँदै छ । त्यही बेला नेपालीलाई उसकै खर्चमा ल्याइदिने भएको हो । यूएईबाट के कसरी ल्याउनेबारे छलफल चलिरहेको छ र भोलिसम्म टुङ्गोमा पुगिने उनले बताए । यूएईले एयर अरेबियामार्पmत नेपाली कामदारलाई शुक्रवार पठाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, नेपाल वायुसेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सबाट मात्रै कामदार ल्याउनुपर्ने अडानमा छ । ‘यसबारे छलफल जारी छ, भोलि बिहानसम्म टुङ्ग्याएर अलपत्रको उद्धार शुरू हुनेछ,’ घिमिरेले भने । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार स्वदेश फर्कनेसँग अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट हुनुपर्नेछ ।

कुवेतमा ३ हजार नेपाली श्रमिकले आममाफी पाएका छन् । आममाफी पाएका कामदारलाई कुवेतले नै फर्काइदिने भएको छ । कम्पनी बन्द भएकाले करीब ५ हजार श्रमिक फर्किनैपर्ने अवस्थामा रहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दियो । उनीहरूलाई फर्काउने मिति र विस्तृत तथ्यांक त्यहाँस्थित दूतावासले तयार गरिरहेको छ ।

कोरोनाका कारण स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश गत जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । जेठ १६ मा बसेको कोरोना उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले दैनिक ३ हजारदेखि ५ सयसम्म नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने आदेश, २०७७’ जारी भएसँगै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासले श्रमिकहरूको नाम संकलन गरिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौड्यालले अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको उद्धारका लागि कूटनीतिक पहलका साथै नियोगमार्पmत तथ्यांक संकलनको काम जारी रहेको बताए । ‘यूएई र म्यानमारबाट तत्काल ल्याइनेछ, अन्य देशबाट पनि ल्याउन कूटनीतिक नियोगहरू लागिरहेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार परराष्ट्र, गृह, पर्यटन, श्रम, मन्त्रालयलगायत निकायबीच विदेशबाट नेपालीहरू ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समन्वय भइरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाट ल्याइने त्यस्ता नेपालीको व्यवस्थापनको संयोजनका लागि सरकारले प्रदेशगत रूपमा संघीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार दिइएको छ । प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, २ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव, वाग्मतीमा महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङ र गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै प्रदेश ५ मा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नेछन् ।

विमानस्थलदेखि होल्डिङ सेन्टरसम्मको समन्वय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले, होल्डिङ सेन्टर हुँदै होटल वा क्वारेन्टाइन स्थल वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको स्थानसम्म पुग्न यातायातको समन्वन्य प्रदेशले गर्नेछ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सबै व्यवस्थापन सोही स्थानीय तहले हेर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

‘आपत्कालीन अवस्थाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित तालीम केन्द्रमा ३ सय, इचंगुनारायण आवास क्षेत्रमा ४ सय, मनमोहन अस्पताल, दहचोकमा ५ सय र केएमसी दुवाकोटमा ५ सय क्वारेन्टाइन बेड तयार गरिँदै छ । क्वारेन्टाइनको मर्मत–सुधारको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा र होटल क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेका व्यक्तिहरूले मन्त्रालयले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षणपछि थप ७ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने क्वारेन्टाइनमा रहँदा खानाका लागि नेपाल सरकारले प्रतिदिन १७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनका लागि सम्बद्ध स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछन् भने होल्डिङ सेन्टरको भाडा सरकारले बेहोर्ने छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टाइनको खर्च आपैmले बेहोर्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]