गण्डकी प्रदेशमा बजेट खर्च निराशाजनक : ३० प्रतिशत मात्रै खर्च

नरहरि पौड्याल

जेठ २४, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्मको बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन घोषणा भएकाले सोचे अनुरुप बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले पूँजीगततर्फ कुल बजेटको जम्मा ३२ दशमलव १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ वैशाख मसान्तसम्म २८ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

नयाँ बजेट बनाउँदै गरेको सरकारको पूँजीगततर्फको बजेट खर्च निरासाजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । भौतिक विकाससँगै पूर्वाधार विकासले गति लिन जनअपेक्षा भएपनि त्यस अनुरुप विकासले गतिलिन नसक्दा विकास खर्च निराशाजनक भएको हो । 

साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले जम्मा ३२ प्रतिशतभन्दा केही बढि मात्र रकम खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महीना सकिदा गण्डकी प्रदेशमामा बजेट खर्चको औसत मासिक साढे ३ प्रतिशतका दरले मात्र खर्च भएको छ । तीन तहका जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा मासीक साढे ३ प्रतिशत खर्च हुनु विडम्बनापूर्ण मान्न सकिन्छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २ अर्ब ऋणसहित ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको थियो । कुल बजेटमध्ये रू. ९ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख ७० हजार ८०१ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिए ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्ला बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख विनियोजित भएकोमा ६ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै चालूगततर्फ रू. १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार विनियोजन रकममध्ये रू. ३ अर्ब ४९ करोड ९ लाख २२ हजार ५ सय ४४ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतमा करीब २१ सय कर्मचारी छन् । कर्मचारीहरुको तलब भत्ताको लागि करीब रू. ९३ करोड २७ लाख खर्च भएको छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिकमा रू. ४ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ । 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ करीब ३८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६८ प्रतिशत गरी ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यसैगरी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सवैभन्दा कम बजेट खर्च कास्कीको रहेको छ । कास्कीमा जम्मा १४ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने सबैभन्दा बढी पर्वतमा ६४ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

यसैगरी गोरखामा ४३ दशमलव ६२ प्रतिशत, लमजुङमा २९ दशमलव १५ प्रतिशत, तनहु“मा ४७ दशमलव ५२ प्रतिशत, मनाङमा ३६ दशमलव ४० प्रतिशत, मुस्ताङमा ३६ दशमलव ७७ प्रतिशत, स्याङ्जामा ४७ दशमलव ९८ प्रतिशत, म्याग्दीमा ३९ दशमलव ६८ प्रतिशत, बाग्लुङमा ५१ दशमलव ७७ प्रतिशत र नवलपुरमा ४२ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढि ३६ प्रतिशत बजेट प्राप्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार र भौतिक संरचना निर्माण, सडक लगायत शीर्षकमा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा रू. १५ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयको २० महीने खर्च विवरणमा रू. ५ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म रू. १२ करोड २३ लाख मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ९ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक मामिला तथा मन्त्रालयले रू. ३ करोड ८१ लाख बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १२ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट अर्थात रू. ७ करोड २० लाख खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रू. ३७ करोड ९४ लाखसहित १९ दशमलव १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रू. ४६ करोड २२ लाखसहित कुल बजेटको १९ दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकासले रू. ९६ करोड ३७ लाख खर्चेको छ । त्यसैगरी मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले झन्डै रू. १ करोड, प्रदेशसभा सचिवालयले रू. ८ करोड ८० लाख, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले रू. २ करोड ५१ लाख र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदान मध्येको रू. ९ करोड ५० लाख मात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]