किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनमा लैजान छलफल गरिँदै

ममता थापा

काठमाडौं । सरकारले कृषि ऋणमा किसानको सहज पहुँच पु¥याउन पहिलोपटक किसान क्रेडिट कार्ड शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा क्रेडिट कार्डमार्फत ऋण उपलब्ध गराएर कृषिमा सहजीकरण गर्न यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाउन शुरू गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । अर्थ र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको संयुक्त कार्यक्रम भएकाले पहिलो चरणको छलफल गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता खत्रीले बताए । खत्रीले भने, ‘किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रमलाई के कसरी लैजाने भन्ने योजना, कार्यविधि बनाउन विज्ञहरूको सुझावसमेत लिनेछौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरू गर्ने हो । कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि विज्ञ, सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं ।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी भने किसान क्रेडिट कार्डको कार्यक्रम मन्त्रालयबाट नभई अर्थ मन्त्रालय आपैmले राखेकाले छलफलको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । ‘हामीसँग छलफल नभई आएको कार्यक्रम हो । अर्थ मन्त्रालयले छलफलमा कहिले बोलाउँछ त्यसको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने, ‘अर्थले हामीसँग समन्वय गरेपछि बल्ल मोडालिटी बन्ला । त्यसपछि मात्र काम अघि बढ्छ ।’

सरकारले ल्याएको यो नयाँ कार्यक्रमले कृषिमा क्रान्ति नल्याए पनि किसानका लागि भने धेरै फलदायी हुने कृषिविज्ञहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानलाई कर्जा नपत्याएको अवस्थामा यो कार्यक्रमले बैंकलाई कर्जा दिन बाध्य बनाउनेछ । कार्डबाट कृषकलाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा सुविधा उपयोग गर्न सहज हुने कृषिविज्ञ डा. समुद्रलाल जोशीले बताए । तर, क्रेडिट कार्डमार्फत लिने यस्तो कर्जा व्यावसायिक कृषकले मात्र पाउनेमा उनको आशंका छ ।

अधिकांश किसान निर्वाहमुखी खेतीपाती गर्छन् । कृषकले ऋण लिने तर उत्पादनबाट प्रतिफल नपाए ऋण तिर्न नसक्ने समस्या आउन सक्ने उनको तर्क छ । ‘क्रेडिट कार्ड दिएर मात्र हुँदैन । यसको ब्याकअपमा सरकारले कृषिमा वैज्ञानिकीकरणको नीति पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा किसानले लाभ लिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले कर्जा दिएपछि किसानलाई सिँचाइ, मल, बीउबिजनको सुविधा पनि दिनुपर्छ । बजारीकरण तथा प्रतिफलसहितको उत्पादन कसरी गर्ने भनेर सक्षम पनि बनाउनुपर्छ । कर्जा लिएर तिर्न नसक्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।’

भारतले विगत २ दशकभन्दा अघिदेखि किसान क्रेडिट कार्डमार्फत कर्जा लिने सुविधा दिएको उदाहरण दिँदै उनले यस्तो योजना राम्रो भए पनि कतिपय किसानले लगानीबाट प्रतिफल लिन नसक्दा कर्जा तिर्न समस्या परेको र आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिसम्म आएकोतर्पm उनले ध्यानाकर्षण गराए । साढे २ करोड किसानबाट शुरू गरेको यो योजना पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करीब ९ करोड जनतामाझ पुर्‍याएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले यो कार्यक्रमलाई कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्नेबारे निर्णय गरेको छैन । तर, भारतको अभ्यास हेर्दा नेपाललाई पनि सहज हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसमा किसानले केही सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर बुझाएको फारम स्वीकृत भएपछि किसानको नाममा बैंकले सहुलियत ब्याजदरसहित विनाधितो भारू २ लाखको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराइदिन्छ । किसानले यो कार्डमार्फत बीउबिजन, मल, सिँचाइ तथा बिजुलीको बिल र ज्यालाको भुक्तानी गर्न सक्छन् । किसानले यो कार्डबाट वार्षिक भारू १ लाख ६० हजारसम्म खर्च गर्न सक्ने र उत्पादनपछि तिर्न सक्ने व्यवस्था छ । ४ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा पाउने यो कर्जा समयमै भुक्तानी गरेमा थप ३ लाखसम्म कर्जा सीमा बढाउने सुविधा छ ।

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस