धनगढी । कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालित क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत करीब ११ अर्बका योजना अलपत्र परेका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाभित्र करीब ३ वर्षअघि सञ्चालित आधुनिक शहर पूर्वाधार निर्माणमा अघि बढ्न सकेको छैन । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानको टुंगो नलाग्नुका साथै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको लगायत कारण पहिलो चरणको निर्माण अन्तर्गत सडक विस्तार समेत अलपत्र परेको छ ।
५ वर्षभित्र क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रमका सबै योजना कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी ३ वर्षअघि एशियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता गरिएको थियो । नेपाल सरकारले अण्डर ग्राउण्ड विद्युतीकरण सहितको आधुनिक फोर तथा टु लेनका सडक निर्माण, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सौर्यबत्ती जडान लगायतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर चारओटै नगरपालिकालाई करीब ११ अर्ब बाँडफाँट गरिएको थियो । तर निर्धारित योजनालाई अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । पहिलो चरण अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा साढे १० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड, गोदावरी नगरपालिकामा १५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ९० करोड, भीमदत्त नगरपालिकाभित्र १५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ३३ करोड गरी ३ अर्ब ६६ करोडको टेण्डर आह्वान गरिए पनि भीमदत्त नगरपालिकाबाहेक बाँकी तीनओटै नगरपालिकाभित्र सडक निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि थप ढिलाइ भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनीयर श्याम बुढाथोकीले बताए ।
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि भीमदत्तबाहेक यी तीनओटै नगरपालिकाभित्र टेण्डर आह्वान भइसकेको २ अर्ब २० करोड भ्याटबाहेकका सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । २०७६ असारमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी सडक निर्देशनालयको निर्णय अनुसार रमण कन्ष्ट्रक्शनलाई कालोसूचीमा राख्दै अब उसलाई कुनै पनि ठेक्का नदिन निर्देशन जारी गरेको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले १० किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि विभिन्न ६ सडकको एकै प्याकेजमा गत वैशाख १२ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो । २०७६ असोजसम्म चारओटै नगरपालिकाले पहिलो चरण अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि सूचना जारी गरेको भए पनि निर्माणले भने अझै गति लिन सकेको छैन ।
एडीबीसँगको ऋण सम्झौतामा गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिका कार्यालयको भवन निर्माण गरिने उल्लेख छ । सो अनुसार गोदावरी नगरपालिकाले कैलालीको तेघरीमा आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले बताए । लामो समयसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनमै समय खर्चिएकाले बाँकी काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । चार स्थानीय तहले अनुदानबापत प्राप्त गरेको ११ अर्ब रुपैयाँ समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिए कैलाली कञ्चनपुरको मुहार फेरिने धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले बताए ।