विद्युत् आयोजनाहरू पनि मर्ज हुन सक्ने

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ग्राहक सेवासम्बन्धी आयोजनालाई पनि अब वित्तीय संस्था जसरी एकआपसमा मर्ज वा प्राप्ति गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा आयोजना गाभिने, प्राप्ति, किनबेच, ग्रहण वा हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशका, २०७७ मार्फत यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगले अहिले निर्देशिकाको मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदा पारित भयो भने विद्युत्् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्नेलगायत अनुमति प्राप्त आयोजनाहरू एकआपसमा मर्ज हुन पाउनेछन् । साथै, कुनै एक आयोजनाले अर्काे आयोजना प्राप्ति गर्न, किनबेच गर्न वा हस्तान्तरण गर्न पनि पाउनेछन् ।

आयोगका अनुसार प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालित सबै आयोजना मर्जरमा जान सक्नेछन् । पब्लिक कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिन चाहेमा विशेष साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । प्राइभेट कम्पनीको हकमा भने सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना प्राप्ति, किनबेच, आयोजना ग्रहण वा हस्तान्तरणका लागि पनि यही प्रक्रिया पूूरा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

मर्जरमा जान चाहने आयोजनाहरूले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन पेश गर्दा मर्जपश्चात् कायम हुने शेयर स्वाप अनुपात तथा संरचना वा आयोजनाको किनबेचका लागि तय भएको आधारसहितको प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । निवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले आवश्यक मूल्यांकन गरेर ९० दिनभित्र मर्जरमा जान स्वीकृति दिनेछ ।

मर्जरमा जानुपूर्व सम्बद्ध आयोजनाहरूले गाभिन, प्राप्ति, किनबेच, ग्रहण वा हस्तान्तरण गर्नुको कारणसहित एकआपसमा सम्झौता गर्नुपर्ने छ । सम्पत्ति तथा दायित्व एवम् मूल्यांकन पद्धतिको विवरण, मर्ज हुन लाग्ने समय, प्रस्तावित सञ्चालक, व्यवस्थापनलगायत विषमया पनि सम्झौता गर्नुपर्ने छ । नयाँ संस्थाका रूपमा गाभिने भएमा सोहीअनुसारको नाम, प्रबन्धपत्र, नियमावली, पूँजी संरचनालगायत विषयमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगबाट स्वीकृति आएर काम सम्पन्न भएको ७ दिनभित्र आयोगमा थप जानकारी दिनुपर्ने छ ।

मर्जरका लागि निवदेन दिँदा वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले रू. १ लाखसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

वार्षिक रू. १० करोडभन्दा बढी कारोबार कम्पनीको हकमा प्रत्येक रू. १० करोड रुपैयाँमा थप ५९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने बताइएको छ ।

यस्तै, आयोगले मर्ज हुने आयोजनाहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा छूट दिने पनि बताएको छ । विशेष गरी मर्ज भएका कारण निर्देशिकामा उल्लिखित व्यवस्था तथा अन्य निर्देशन पूरा गर्न कठिन भएमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सहजीकरण गरिने आयोगको भनाइ छ ।

बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्था
आयोग आफैले पनि कमजोर बन्दै गएका आयोजनालाई एकआपसमा गाभिन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा छ । ३ वर्षदेखि वित्तीय अवस्था खस्किँदै गएको वा कार्य सञ्चालनका पूँजीकोष पर्याप्त नभएको आयोजनालाई आयोगले मर्जमा जान आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपभोक्ता हित र उपभोक्ताप्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था विद्यामान भएको, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा पनि आयोगले एकआपसमा गाभिन आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, आयोगले आदेश दिँदैमा सम्बद्ध आयोजनाहरू तत्काल मर्जमा जानैपर्ने भने छैन । उनीहरूले आदेश आएको ९० दिनभित्र मर्जमा जान आवश्यक नरहेको भनेर कारणसहित आयोगमा निवदेन दिन सक्नेछन् ।  आयोजनाहरूले यस्तो निवेदन नदिएमा वा दिएको निवदेन आयोगलाई चित्तबुभ्mदो नभएमा सम्बद्ध आयोजनाहरू मर्जमा जानुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजी प्रवद्र्धकहरूले भने मस्यौदाको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आयोगले प्रशासनिक गतिविधि पूरा गर्न मात्र उक्त निर्देशिका ल्याउन लागेको उनीहरूको आरोप छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले यो निर्देशका आउनुमा कुनै अर्थ नभएको बताए । विशेषगरी आयोजनाहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै कार्यक्रम नल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न विषयमा छूट तोकेको हुन्छ । तर, यसमा त्यस्तो पाइएन,’ उनले भने, ‘मर्जमा जाने आयोजनाहरूलाई कर, ब्याज, पीपीए, लगानीका विषयमा विशेष सुविधा दिनुपर्छ ।’

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले भने वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको बताए । ‘अहिले ५० भन्दा बढी आयोजना विभिन्न आधारमा कमजोर भइसकेका छन् । साथै, कोरोना भाइरसले उब्जाएको परिस्थितिका कारण थप आयोजनाहरू कमजोर हुन सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘अब उनीहरू एक्लै सञ्चालन हुन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई मर्जरमा जानका लागि बाटो खुला गरिएको हो ।’

आयोगले असारको पहिलो साताभित्र सरोकारवालाहरूलाई मस्यौदामा आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनेछौं । साथै, कानूनले दिएसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौं ।’

प्रतिक्रिया [0]