निर्माण व्यवसायीले पाउने मोबिलाइजेशन १० प्रतिशत घटाई खरीद विधेयक दर्ता

हिमा वि.क.

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का सम्झौता गरी मोबिलाइजेशन रकम लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले यसमा अंकुश लगाउने भएको छ । खरीद सम्झौता गरेअनुसार अग्रिम भुक्तानीबापत पाउने मोबिलाइजेशन रकम १० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्तावसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरीद (दोस्रो संशोधन) ऐन–२०७७ को मस्यौदा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । आयोजनाको इस्टिमेट लागतअनुसार निर्माण व्यवसायीले २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन रकम प्राप्त गर्दै आएकोमा विधेयकले घटाएको हो ।

खरीद सम्झौता हुनासाथ अग्रिम रूपमा नै रकम पाउँदा त्यसको चरम दुरुपयोग भइरहँदा कार्यालयले यसलाई घटाउँदै विधेयक दर्ता गरेको हो । उक्त दर्ता विधेयकमा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरीद सम्झौतापश्चात् आवश्यकता र औचित्य हेरी निर्माण व्यवसायीबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई यस्तो पेश्की दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो पेश्की दिँदा सम्झौता र कार्यतालिकाअनुसार काम शुरू गरेको, निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री, उपकरण ल्याएको र कामदार परिचालन गरेको आधारमा पहिलोपटक ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त विधेयकमा सम्झौताअनुसार सो रकम प्रयोग नगरेको पाइएमा अग्रिम बैंक जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने र सम्झौता रद्द भएमा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयकमा सार्वजनिक खरीद कार्यसँग सम्बद्ध पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीको गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार साइट क्लियर निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख, बिरुवा, संरचनालगायत अन्य हटाउनुपर्ने कुरा हटाउने सुनिश्चित नभई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण नगरी र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत नगराई बोलपत्र आ≈वान गरेमा आयोजना प्रमुख तथा सम्बद्ध निकायका अधिकारीलाई कारबाही हुनेछ ।

उक्त विधेयक संशोधन नभई सीधै पारित भएमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हालको व्यवस्थामा थप २ वर्ष बढ्नेछ । हाल निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक, परामर्शदाता, प्रस्तावदाता, फर्म वा कम्पनीका सञ्चालकलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । उक्त विधेयकले यो प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ५ वर्षसम्म सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले सम्बद्ध आयोजना प्रमुख वा कार्यालयको सिफारिशमा कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ ।

दर्ता विधेयकले बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता माग गरेमा, सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा, खरीद स्वीकृतिका लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरीद सम्झौता गर्न नआएमालगायत, खरीद सम्झौताअनुसार त्रुटि गरेको गुणस्तरको नभएको प्रमाणित भएमा १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्रूटिपूर्ण ड्रइङ, डिजाइन, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस तयार गरेको वा गलत परामर्श दिएको बेहोरा प्रमाणित भएमा र फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा भने ३ देखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी कर्मचारीलाई निधारित समयावधिभित्रै गुणस्तरीय रूपमाा सम्पादन गरे प्रोत्साहन र निर्माण व्यवसायीलाई पनि पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था ऐनमै गर्न लागिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएकालाई व्यवसायीले प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दर्ता विधेयक समग्रमा सकारात्मक भए पनि केही दफा अव्यावहारिक भएकाले सच्याउन सुझाव दिने तयारी गरेको जानकारी दिए । ५० प्रतिशतभन्दा म्याद थप नगर्ने व्यवस्थादेखि पेश्कीको रकम कम हुँदा पनि समस्या हुने उनले तर्क गरे । पेश्की रकम घटाउनुबाहेक अन्य पेश्कीसम्बन्धी प्रावधान सकरात्मक भएको भन्दै उनले त्यसलाई अहिलेकै अवस्थाअनुसार परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘उपभोक्ता समितिलाई पनि कर, राजस्व, भ्याट तिर्न लगाउनुपर्ने र यी समितिले स्थानीय जनशक्तिलाई मात्रै काममा लगाउन अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खरीद ऐनअनुसार नै व्यवसायीहरूलाई (देवानी अभियोग) कारबाही हुनुपर्छ ।’ दर विश्लेषणलाई २५ प्रतिशतमै झार्नुपर्ने (अहिले यसलाई ३० प्रतिशतमा पु¥याइएको छ), निर्माण व्यवसायीहरूको वर्ग कायम गर्ने विषयमा सरलीकरण गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूले नै सडक, पुललगायत निर्माणमा बिल्ड एन्ड डिजाइनको जिम्मा पाउँदा मर्मतसम्भार गर्न सहज हुने विषयहरू समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया [0]