कोरोना सहायता मापदण्ड : अब जथाभावी स्वास्थ्य सामग्री सहयोग नलिइने

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै विदेशी सहयोग दिने क्रम बढ्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले मापदण्ड लागू गरेको छ । अब सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि दातृ निकायबाट ५ लाखभन्दा कमको सहायता नलिने भएको छ ।

दातृ निकायबाट लिने सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र लिने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दातृ निकाय र सहयोगी निकायहरूले प्रदान गर्ने सहायता सामग्रीको मापदण्ड तयार गरेको थियो । यो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले जेठ २३ मा पास गरेसँगै लागू भएको छ ।

अब दाताहरूले स्वास्थ्य सामग्री दिनुपरे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत दिनुपर्नेछ । त्यसरी उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्री मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । विभागले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकतालाई मूल्यांकन गरेर स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मापदण्डअनुसार दातृ निकायहरूले सरकारलाई प्रदान गर्ने सहायता सामग्री नेपाल सरकारको गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभागबाट गुणस्तर प्रमाणित भएको हुनुपर्ने, नेपालभित्रको गुणस्तर नियामक निकायले गुणस्तर प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्थामा भएमा उत्पादक देशको गुणस्तर नियामक निकायले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ ।

सरकारले दातृ निकायहरूबाट पीसीआर टेस्ट किट, पीपीई सेटभित्र मास्क, क्याप, एप्रोन, ग्लोब्स, बुट, कभर, गल्स भएको पूर्ण सेट मात्रै स्वीकार्नेछ ।

सरकारलाई सहायता प्रदान गरिने स्वास्थ्य सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा छूट दिइएको छ । ‘मूल्य खुलेको इन्भोइसको प्रतिलिपि संलग्न गरी निवेदन पेश गरेमा भन्सार महसुल छूटका लागि भन्सार विभाग र अन्य सरोकारवालासँग समेत आवश्यक समन्वयको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ ।

वारेन्टी अवधिभरको मर्मत गरिदिनुपर्ने, मर्मत तथा सञ्चालन गर्न अभिमुखीकरण दिने सहयोगमात्र स्वीकार्ने नीति सरकारको छ । नेपालभित्र मर्मत गर्न नसक्ने अवस्था नरहेमा वारेन्टीभित्रको साम्रगी स्वयम् सहयोगी निकायले नै मर्मत गरिदिनुपर्ने समेत शर्त मापदण्डमा छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा.जागेश्वर गौतमले दातृ निकायले महाविपत्मा दिने सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले मापदण्ड ल्याई लागू गरेको बताए । ‘कसले कति सहयोग गरे भन्नेबारे पनि सरकारले स्पष्ट अभिलेख राख्न जरुरी थियो, त्यसलाई ख्यालमा राख्दै मापदण्ड तय भएको छ, सही रूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]