नेवानीको सुधारका लागि दुई विकल्पमा काम गरिँदै

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको दीर्घकालीन सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार ल्याउने वा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने दुई रणनीतिमा सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन यसको व्यावसायिक क्षमता बढाउने तथा खर्च कटौतीलाई सँगसँगै लगिने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकमाथि संसद्मा सोमवार भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री भट्टराईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेपछि निगम सुधारका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदारी भिœयाउने वा सार्वजनिक कम्पनीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सो कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वसचिव सुशील घिमिरे अहिले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष छन् । विमान खरीदका लागि लिइएको ऋणको किस्ता र ब्याज गरी निगमले वार्षिक रू. ४ अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतकै काममा परेकोले चाहेअनुरूप काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘कोरोनाको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । त्यसैले यो मन्त्रालय र मन्त्री आफै पीडित छन् । पीडित मन्त्रीप्रति माननीयज्यूहरूको धेरै टिप्पणी वा गुनासा छैनन् भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो परिस्थितिकै कारण केही सीमितताका बीच बजेट बनेकाले सबै कुरा बजेटमा समावेश गर्न सकिएको छैन ।’

कोरोनाको कारण समस्याग्रस्त पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न कर एवं ब्याजदरमा छूटका साथै रू. ५० अर्बको पुनरुत्थान कोषको समेत व्यवस्था गरिएको उनले बताए । पर्यटन क्षेत्रका लागि रू. ५ अर्ब २७ करोड, हवाई क्षेत्रका लागि रू. २० अर्ब ४५ करोड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिकतर्फ रू. १० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको जानकारी उनले दिए ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अहिलेको बजेट आफैमा कम भए पनि यो क्षेत्र दीर्घकालीन विकासको मार्गतर्फ अग्रसर भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री भट्टराईले गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा दुवै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनयोग्य हुने बताए । यस्तै निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरू गरिने जानकारी दिए । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरूपमा बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गरी चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने र विराटनगर, भरतपुर, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

सांसदहरूले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा पनि संघीयता र विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्म नसमेटिएको गुनासो गरिरहँदा मन्त्री भट्टराईले भने सोही भावना र मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीयस्तरमा यथासम्भव समानुपातिक र समावेशी अवधारणा बमोजिम कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारिएको स्पष्टीकरण दिए । प्रदेशमा न्यूनतम एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका साथै स्थानीय तहहरूमा समेत पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटकीय उपज निर्माणका लागि साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइएको र त्यसमा साझेदारी कार्यक्रमतर्फ रू. ७९ करोड विनियोजिन गरिएको जानकारी उनले दिए ।

प्रतिक्रिया [0]