बन्दाबन्दी खुकुलो पार्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लगाएको बन्दाबन्दी केही खुकुलो पार्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बुधवार राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बन्दाबन्दीको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै पसल तथा निजी सवारीसाधन जोरबिजोरका आधारमा चलाउन दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्ष कक्षा १० को एसईईको नियमित परीक्षा नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

यो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यका लगायत कोरोना संक्रमण कम भएका स्थानमा मात्रै लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । कोरोना उच्चस्तरीय समन्वय समितिको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए । समितिको प्रस्तावअनुसार सरकारले बन्दाबन्दी तीन चरणमा खुकुलो पार्नेछ  ।

बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा जनजीवन असहज र अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुन थालेपछि सरकारमाथि बन्दाबन्दी खुकुलो पार्नुपर्ने चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको थियो ।

लामो समयसम्म बन्दाबन्दी जारी रहँदा व्यवसायीले त्यसको अवज्ञा गर्न थालेपछि गत बुधवार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दाबन्दीको मोडालिटी र भावी कार्यदिशाका बारेमा स्वास्थ्यविद्, अर्थविद्, योजनाविद्लगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो । विज्ञहरूले पनि कोरोना महामारी लामो समय जाने देखिएको भन्दै बन्दाबन्दीको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए ।

बुधवार दिउँसो प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बन्दाबन्दीबारे सरकारले निर्णय लिने बताउनुभएको थियो । बुधवारको बैठकले स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर व्यापार, कृषि तथा उद्योग सञ्चालन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधवारको निर्णयसँगै जोर गते जोर नम्बरका निजी सवारीसाधन तथा बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी सञ्चालन गर्न पाइनेछ । तर, सार्वजनिक यातायात भने तत्काल खोलिने छैन । त्यस्तै, विद्यालय, सिनेमा हलजस्ता धेरै भीडभाड हुने ठाउँहरू पनि तत्काल खुला गरिने छैन ।

बन्दाबन्दीको परिमार्जित मोडालिटीका बारेमा सरकारको बिहीवार गरिने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विस्तृत जानकारी दिइनेछ । सरकारले पहिलोपटक चैत ११ देखि १८ गतेसम्म बन्दाबन्दी गरेको थियो । त्यसपछि सातपटक बन्दाबन्दीको अवधि लम्ब्याइएको थियो । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि कोरोना उच्चस्तरीय समितिको सिफारिशमा सरकारले पछिल्लोपटक जेठ ३२ गतेसम्म बन्दाबन्दीको अवधि बढाएको थियो ।

यस वर्ष एसईईको नियमित परीक्षा नगरी कानूनी रूपमा मिलाएर विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतीजा सार्वजनिक गरिने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेड निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

बुधवारको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस्तो प्रस्ताव लगेका थिए । अब विद्यालयहरूले अन्तरिम मूल्यांकनको नम्बर परीक्षा बोर्डमा पठाउने तथा त्यसकै आधारमा ग्रेड निर्धारण गरेर परीक्षाफल सार्वजनिक हुनेछ ।

गत चैत ६ गतेबाट शुरू हुने भनिएको एसईई परीक्षा चैत ५ गतेको कोरोना उच्चस्तरीय समन्वय समितिको कोरोना जोखिम बढ्न सक्ने आशंकापछि स्थगित गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कार्यालयहरू असार १ देखि पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, रेस्टुराँहरूलाई खाना लैजान सेवा (टेक अवे सर्भिस) दिने गरी सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]