पर्वत । कालीगण्डकी नदीमा कालीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिका, कुश्मा नगरपालिका, विहादी गाउँपालिकाका, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाकोे संयुक्त प्रयासमा अध्ययन भइरहेको ८४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।
कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाका लागि ६ करोड ९२ लाख ९७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रारम्भिक सर्बेक्षण सम्पन्न गरेको छ । कालीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना विगत २४ वर्षदेखि चर्चामा छ भने ३ वर्षदेखि निरन्तर सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन, सिँचाइको प्रबन्ध, कालीगण्डकी थुनेर जल यातायात सञ्चालन लगायत उद्देश्यले परियोजनाको परिकल्पना गरिएकोे फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए । गतवर्ष पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उनले अब डीपीआर तयार पार्ने काम शुरू हुने बताए । ‘डीपीआर बनाएर सरकारलाई बुझाउँछौं,’ शर्माले भने, ‘लगानीका लागि दातृ निकायको खोजी गर्ने काम संघीय सरकार मार्फत हुन्छ ।’
यो परियोजनामा पर्वत, बागलुङ, गुल्मी जिल्लासहित प्रदेश ४ र ५ को अपनत्व रहेको शर्माले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५२ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका अनुसार कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै कालीगण्डकी किनारका हजारौं हेक्टर फाँटहरूमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने बताइएको छ । यसबाहेक जलाशयमा झण्डै ६० किलोमिटर क्षेत्रमा जलयातायात सञ्चालन गर्न पनि सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । कालीगण्डकी नदीमा पर्वतको विहादी गाउँपालिका–१ बाच्छा र बागलुङको जैमुनी नगरपालिका–८ छिस्तीको बीचमा कालीगण्डकी नदीमा १४५ मिटर अग्लो उच्च बाँध बाँधेर ८ किलोमिटर सुरुङबाट विहादी गाउँपालिका–६ गोलाङमा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ ।