प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले बजेट पारित

करका विषयमा आफूलाई कुनै व्यावसायिक घरानासँग नजोड्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पारित गरेको छ । बुधवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा संसद्को बहुमतले विनियोजन विधेयकलाई स्वीकृत गरेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

कांग्रेस, राजपा र समाजवादीले बजेटको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विनियोजन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्ने छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चालू खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब, पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था खर्चबापत २ खर्ब ७२ अर्ब छुट्ट्याएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमा प्रतिपक्ष दलका सदस्यद्वारा प्रस्तुत २६ ओटै खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भुसाल, डा मीनेन्द्र रिजाल, बहादुरसिंह लामालगायतले विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७ र ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले तीनओटै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले करका विषयमा आपूmलाई कुनै व्यावसायिक घरानासँग नजोड्न आग्रह गरे । उनले २० वर्षे लामो राजनीतिक जीवनमा आफूले कुनै व्यावसायिक घरानाका लागि काम नगरेको दाबी गरे । ‘मेरो इतिहासमा व्यावसायिक घरानाका लागि काम गरेको छैन र गर्ने पनि छैन । मैले मुलुकको आर्थिक हितका लागि काम गरेको हो,’ उनले भने ।

करको दरका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दरका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए । ‘कर कुनैमा बढाउन सकिन्छ र कुनैमा घटाउन सकिन्छ । ठीक छैन भने छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रत्येक करका दरहरू समायोजन गरिरहँदा एउटा व्यावसायिक घरानालाई जोडने प्रवृत्तिमा हामी गयांै भने के राजनीतिमा कोही पनि स्वच्छ हुन सक्दैन, कसैले पनि इमानदारी प्रस्तुत गरेर बस्न पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’ उनले अर्थ मन्त्रालयले कुनै सूचना बाहिर नचुहाएको दाबी गरे । ‘परीक्षण गरियोस्, समिति बनाइयोस्, जाँच गरियोस्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘म ठोकेर भन्छु अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना बाहिर गएको छैन ।’ संसद्मा चकलेटमा घटाइएको कर र विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको करबारे प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले अहिलेको संसद्लाई एमसीसी र चकलेटमय बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘म पारदर्शी ढंगले काम गर्छु । अर्थ मन्त्रालयको के विवरण तपाईंहरूलाई चाहिन्छ, त्यो दिन तयार छु,’ उनले भने ।

उनले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर दीर्घकालीन नभएको बताउँदै अहिलेको संकटको समय सरकारलाई राजस्व चाहिएकाले कर बढाइएको स्पष्ट पारे ।

चकलेटमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ३० प्रतिशत कर रहेको र चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ४० प्रतिशत बनाइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३० प्रतिशतमा झारेको उनले बताए । ‘चकलेटमा अझै पनि ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गर्दा पनि अहिले इफेक्टिभ ५६ प्रतिशत कर लाग्छ,’ उनले भने ।

‘पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि ३० प्रतिशत कर राखेका थिए । के उनीहरूले पनि व्यावसायिक घरानासँग मिलेर गरेका हुन् ?,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रश्न थियो । उनले सामान्य परिमार्जन गर्दा व्यक्तिको निष्ठा, इमानदारी, चरित्र र अर्थ मन्त्रालयको व्यावसायिकतासँग जोडेर यसरी व्याख्या गर्दा अन्याय हुने बताए । खतिवडाले कृषकले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलमा नभई औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने रासायनिक मलमा मात्र कर लगाइएको पनि स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया [0]