पारिश्रमिक विवाद चर्कंदै

आआफ्नै अडानमा ज्ञापनपत्र बुझाउने होडबाजी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । बन्दाबन्दी लामो समयसम्म कायमै रहिरहँदा र बन्द उद्योगहरू खुलाउने विषयमा ठोस कदम नचालिँदा पारिश्रमिक व्यवस्थापन सकसपूर्ण बन्दै आएको छ ।

पारिश्रमिक व्यवस्थापनका लागि गठित त्रिपक्षीय कार्यदलमार्फत पाँचओटा बैठक भइसके पनि समाधान ननिस्केपछि अहिले रोजगारदाता र मजदूरका संगठनहरू आआफ्नै अडान यथावत् राख्दै सरकारलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउने होडबाजीमा लागेका छन् ।

रोजगारदाताहरू वैशाखको पारिश्रमिक ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसक्ने अडानमा छन् भने कामदार श्रमिकहरू सरकारले भनेजस्तै अहिलेलाई ५० प्रतिशत र बाँकी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि दिनुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।

दुवै पक्षबीच सहमति जुटाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरूका पदाधिकारी रहने गरी त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले कार्यदलबाट कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि सोमवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोधपत्र बुझाएको जानकारी दिए ।

एफएनसीसीआई, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघलगायतको संयुक्त अवधारणापत्र सरकारलाई बुझाउँदै उनीहरूले अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्रै पारिश्रमिक दिन सकिने बताएका थिए । सरकारको निर्णय पुनरवलोकन गर्न र आफूहरूले दिएको सुझावअनुसार मात्रै पारिश्रमिक दिन सकिने विषयलाई लिएर उक्त पत्र बुझाइएको आर्चायले बताए ।

लकडाउनका बेलामा पनि काम गरिरहेकालाई पारिश्रमिक दिन समस्या नभए पनि काममा आउन नसकेका श्रमिकका हकमा भने पारिश्रमिक दिन नसकिने उनले बताए । सरकारले वैशाखको पूरै पारिश्रमिक दिन रोजगारदातालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

तत्काल ५० प्रतिशत र बाँकी उद्योग प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन भएपछि दिन भनेको थियो । तर, निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूले अधिकतम ५० प्रतिशत मात्रै दिने र पछि दिन नसक्ने अडान कायमै राख्दै आएका छन् । चैत महीनाकै तलब पनि धेरैले पाउन सकेका छैनन् भने केहीले आधा तलबमात्रै पाएका छन् ।

उनले लकडाउन अवधिको पारिश्रमिकका विषयमा छुट्टै छलफल आवश्यक देखिएको बताए । जेठ महीना पनि सकिन थालेको छ तर यस विषयमा रोजगारदाता, मजदूर र सरकारी निकायबीच छलफल नै शुरू भएको छैन । रोजगारदाताका छाता संगठनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि मजदूरहरूका छाता संगठनहरू पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा छन् ।

श्रमिक संगठनहरू नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसलगायतले शुक्रवार प्रधानमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र संसदीय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छन् । नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सरकारले गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कानूनको उल्लंघन भएको बताए । उनले मजदूरहरूलाई समस्यामा पार्ने काम भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले पनि ७५ प्रतिशत रोजगारदाता दर्ता छैनन् भन्दै आचार्यले भने, ‘सरकारले दिएको सुविधा नपाएपछि यस्तो बखेडा झिकेका हुन्, जेठ महीनाको पारिश्रमिकमा भने त्रिपक्षीय सहमति गर्न सकिन्छ । तर, वैशाखको पारिश्रमिकको आधा अंश उद्योगहरू खोलेपछि आपसी सहमतिमा दिन सकिने अवसर भए पनि सबै पारिश्रमिक अड्काएर राख्नु नै गलत हो ।’

प्रतिक्रिया [0]