जेठ २९, काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण संकलनका लागि ९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको हो ।
समितिका सदस्यहरुमा अन्तरराष्ट्रिय कानूनविद् सूर्य प्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानूनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविज्ञ जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधि अप्सरा चापागाईं र सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव राम प्रसाद सुवेदी रहेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्राहलयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, लिम्पयाधुरा, कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने सन्धि सम्झौता र समझदारी पत्रको अध्ययन, तत्कालिन इष्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार लगायतका प्रमाण संकलनको कार्यादेश दिइएको छ ।