कर तिर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर : सर्वोच्च

विजय दमासे

काठमाडौं । बन्दाबन्दीको अवधिभित्रै करदातालाई कर तिर्न सरकारले ताकेता गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सोसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले बुधवार जारी गरेको आदेशमा बन्दाबन्दी खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बद्ध विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपश्चात् बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बद्ध विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्चमा छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले बन्दाबन्दीपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थालाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न भनेको छ ।

आदेशमा बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपश्चात् पुनः नयाँ परिस्थिति सृजना भई देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएका कारण कर दाताहरूले आआफनो पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपर्युक्तबमोजिमको अवधिहरू पुनरवलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

‘कोभिड–१९ को अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्यासमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तारिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

आन्तारिक राजस्व विभागले यही जेठ २० गते सूचना निकाली जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । यसको आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ सम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो ।
 
कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको आज ८० दिन पुगेको छ । नागरिकले पेशा, व्यवसाय, उद्योगधन्दालगायत सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । यही विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी अदालतले बन्दाबन्दीमा कर तिर्न लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयको निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । सरकारले गरेको लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय र सर्वाेच्चले राजस्व बुझाउने समयसीमामा दिएको राहतले उत्साही बनाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘आशा छ, अबका दिन केही सहज हुनेछन् र हामी राजस्वमा पनि पहिलेजस्तै योगदान पु¥याउन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछाैं,’ उनले भने ।

नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले समेत पछिल्लो सर्वोच्चको आदेशले निजीक्षेत्रलाई राहत मिलेको बताए । ‘लकडाउनले मारमा परेको निजक्षेत्रलाई राहत मिलेको छ, लकडाउनका बेला सरकारले गरेको ताकेता ठीक थिएन,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]