सरकारले अघि बढायो सिपिङ कम्पनीलाई दर्ता गर्ने पहल

समुद्रपार व्यापारमा पारवहनको लागत घट्ने अपेक्षा  

ओमप्रकाश खनाल

जेठ ३०, वीरगञ्ज । सरकारले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सिपिङ कम्पनीलाई दर्ताको पहल थालेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालका लागि कार्गो ढुवानीमा संलग्न सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी त्यस्ता कम्पनीलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन पहल अघि बढाएको हो । 

मन्त्रालयको द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाको संयोजनमा यही जेठ २६ गते सरकारी अधिकारी, सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि र फ्रेट फर्वाडर्सहरूको बैठकले यासमा सहजीकरणको जिम्मा सरोकारका सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई दिएको छ । 

ती प्रतिनिधिले आ आफ्ना कम्पनीलाई दर्ता र कार्यालय स्थापना गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालनका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने महाशाखा प्रमुख नवराज ढकालले बताए । 

नेपालका लागि कण्टेनर ढुवानी गर्ने कम्पनी नेपालमै दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि वैदेशिक व्यापारको लागत न्यूनीकरण हुने दाबी मन्त्रालयका सहसचिव ढकालको छ । ‘सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित कार्यालयमै सम्पर्क र भुक्तानीको व्यवस्था हुँदा ढुवानीको लागत घट्छ । स्वदेशी निमयकानून अनुसार दर्ता भएका कम्पनीलाई नियमन गर्न पनि सजह हुन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
 
नेपालकै सम्पर्क कार्यालय भएपछि आयातकर्ताले स्वदेशी मुद्रामै भुक्तानी दिन सक्छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता छैनन् । भारतमा दर्ता कम्पनीले नेपालमा व्यापार गरिरहेका छन् । आयातकर्ताले समुद्री भाडा अमेरिकी डलर र रेल भाडासहित अन्य शुल्क भारतीय रुपयाँमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । 

सिपिड कम्पनीबीच समान भाडा दर कायम गर्न पनि मन्त्रालयको प्रयास छ । नेपालको सीमा नाकासम्मको सम्पूर्ण भाडा रकम एकै पटक लिने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिले कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने भएका छन् ।
 
अहिले आयातकर्ताले रेलबाट हुने ढुवानीमा सीमानामा र सडकमार्फत आउने कण्टेनरको भाडा भारतको कोलकातामा तिर्छन् । यस्ता कम्पनीले आयातकर्तासँग विभिन्न शीर्षकमा लिने अतिरिक्त शुल्क हटाउन पनि पहल गरिने सहसचिव ढकालले बताए । 

सरकारी प्रयासलाई निजीक्षेत्रले स्वागतयोग्य भनेको छ । सरकारले पारवहन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको समाधानमा चासो देखाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । 

सरकारले यो प्रयासलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न नहुने व्यवसायीको सुझाव छ । ‘अहिले समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र भएको छ । समाधान गरिनुपर्ने विषय र बेथितिहरू पर्याप्तै छन् । सरकारले प्रभावकारी कदम चल्नु पर्दछ,’ फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले भने । 

प्रतिक्रिया [0]