राष्ट्रियताको पक्षमा देश एक ढिक्का : संविधान संशोधनले भारतलाई वार्तामा बस्न दबाब

२०७७ जेठ, ३१

समाचार

जेठ ३१, काठमाडौं । परराष्ट्र विज्ञहरुले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा र संविधान संशोधनले नेपाल राष्ट्रियताको पक्षमा एक ढिक्का भएको र यसले भारतलाई वार्तामा बस्न दबाब पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

शनिवार प्रतिनिधिसभाले दुई तिहाईभन्दा बढि मतबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधयेक २०७७ पारित गरेपछि आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै विज्ञहरुले अब नक्सा जारी भएको र प्रमाणका आधारमा अतिक्रमित भूमी फिर्ता लिन तत्काल पहल थाल्न सरकालाई आग्रह गरे ।

उनीहरुले नेपालले पटक पटक वार्ताको आग्रह गर्दा पनि भारत असल छिमेकीको रुपमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन नसकेको र सहज वार्ताको मौका गुमाएको भन्दै भारतकै कारण नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको बताए ।

पूर्व राजदूत एवं परराष्ट्रविज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट संविधान सशोधन विधयेक पारित भएकोले अब तत्काल राजनीतिक, कूटनीतिक र आवश्यक परे सैन्य कूटनीति प्रयोग गरेर भएपनि सीमा फिर्ता लिनु पर्ने बताए । उनले नेपाल दुवै छिमेकीको सुरक्षा स्वार्थमा प्रयोग नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै अब भारतलाई प्रमाणको आधारमा नेपाली भूमी छोडेर जाने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने बताए ।

उनले नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन गरेको यो निर्णयले उनीहरुलाई राजनीतिक र कूटनीतिक दबाब पर्ने बताउँदै भारतसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तथा आवश्यक परे सैन्य कूटनीति समेत प्रयोग गरेर तत्काल वार्ता गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट भारतलाई वार्तामा बसालेर उनीहरलाई कालापानी क्षेत्रबाट बर्हिगमन गराउनु पर्ने प्रतिक्रिया दिए । हामी दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोमा आफ्नो भूमी प्रयोग गर्न नदिने कुरा आश्वस्त पार्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नु पर्ने बताए ।

उपाध्यायले भारतले आफू असल छिमेकी भएको प्रमाणित गर्न पनि सहज ढंगले वार्तामा बसेर प्रमाणका आधारमा टुङ्गोमा पुग्नुको विकल्प नभएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको शनिवारको बैठकले नेपालको संविधानको (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । संशोधन प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलपछि निर्णयका लागि संसदमा मतदान हँुदा संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा २५८ मत खसेको थियो ।

‘संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा २५८ मत खसेकोमा पक्षमा सबै २५८, हुन्न भन्ने पक्षमा शून्य र दिन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत रहकाले २७५ सदस्सीय संसदमा २५८ मत खसेसँगै संशोधन विधेयक दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएको’ सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे ।

संसदमा सहभागी समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भइनन् । उनले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनी प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएकी थिइन् । सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाले मतदान गरेका हुन् ।

सरकारले वास्तविक भूमि अनुसारको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अनुसारको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ । उक्त निशान छापमा भएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र समावेश थिएन ।

सरकारले उक्त क्षेत्रहरु समेटेर गत जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो भने जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । अब राष्ट्रियसभाबाट पनि यो विधयेक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागू भएसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ ।

भारतले नेपाललाई वेवास्ता गर्दै गर्दा नेपालका राजनीतिक दल एकठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय एकता प्रर्दशन गर्दै संविधान संशोधन विधयेक पारित गरेका छन् । संविधान संशोधनको दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि रहेको बताउँदै संविधान संशोधन विधेयकमा कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए । कांगे्रसले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले संशोधनको पक्षमा पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलक एकतालाई सुदृढ गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै नेपालको स्वाधिनता र राष्ट्रियताका सवालमा सबै दल एक भएको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानका बारेमा आफूहरुका केही असहमति रहेपनि राष्ट्रियताको सवालमा आफूहरु एकै ठाउँमा रहेको बताए । सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली पश्चिमको भूमि भारतको भनेपनि महाकाली नदीको भूभाग नै सीमा भएको कुरा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीमा उल्लेख गरिएकोले महाकाली सन्धी गर्नेहरुले माफी माग्नुपर्ने जिकिर गरे ।

यस्तै जनता समाजवादीकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले पनि राष्ट्रियताको सवालमा मधेशी जनतामाथी सधै प्रश्न उठाउने गरेपनि वास्तविक सीमा रक्षक मधेशी जनता भएको बताए । महतोले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै त्यो सन्धी गर्नेहरुलाई टुडिखेलमा झुण्ड्याउनु पर्ने माग राखे ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले संविधानका केही वस्तु र संविधान संशोधनको दफाबार छलफलका क्रममा नेकपा अध्यक्ष तथा सांसद प्रचण्डले राजतन्त्रले गुमाएको भूमी गणतान्त्रिक सरकारले फिर्ता गराउको भन्ने अभिव्यक्ति प्रति आपत्ती जनाए । संसदमा बोल्ने अन्य विभिन्न सांसदहरले नक्सा अनुसार अतिक्रमित भूमी फिर्ताको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । प्रतिनिधी सभाबाट पारित विधयेक राष्ट्रिय सभाबाट भने पारित हुन बाँकी छ ।