अख्तियारको दायरामा लैजान खोजिएपछि निजीक्षेत्रद्वारा आपत्ति

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने गरी सम्बद्ध कानून संशोधन गर्न लागिएपछि व्यवसायी तथा बैंकर्सहरूले त्यसमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।

अख्तियारले निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ, जुन अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने सो व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार अख्तियारले सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको अथवा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्राधिकरण, बोर्ड, मेडिकल कलेज, अस्पताल, बैंकलगायत संस्थाको कुनै पनि पदमा रहेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । साथै, त्यस्ता व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापमा जोडिएका अन्य व्यक्तिलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने छन् ।

हालसम्म अख्तियारले सरकारी निकायमा रहेकालाई मात्र अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । तर, अहिले दायरा फराकिलो बनाउन खोजेपछि निजीक्षेत्र त्यसबाट त्रस्त भएको छ । सरकार वा सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थाबाहेकका निजी व्यक्तिद्वारा लगानी भएका प्रालि, पब्लिक लिमिटेडसमेतका कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राख्न नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।

यस्ता कम्पनी/संस्थालाई नियमन गर्न मुलुकको विद्यमान कानूनले छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरेको तथा ती नियमनकारी निकाय सरकारी निकायहरू रहेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । ‘यदि कुनै कानूनअनुकूलको कार्य गर्न निजी कम्पनीहरू चुकेमा नियमनकारी निकायले अनुगमन र कारबाही गर्न विद्यमान कानूनले अधिकार दिएको नै छ,’ एक व्यवसायीले भने ।

जेठको पहिलो साता भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) माथि संघीय संसद्को विधायन समितिको बैठकमा बैंक तथा निजी मेडिकल कलेज र गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने अनियमितताबारे अनुसन्धानको अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्ने अख्तियारका प्रमुख नवीन घिमिरेले बताएका थिए ।

निजीक्षेत्रमा हुने दुरुपयोगको विषयमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकाय छन् । त्यो अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा लैजान आवश्यक नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा लैजानु अर्थपूर्ण नभएको बताए । ‘उक्त आयोगले सरकारी अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरेमा मात्र अनुसन्धान गर्ने हो । निजीक्षेत्रलाई के अख्तियार हुन्छ र आयोगले अनुसन्धान गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा लैजान आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत हालका सरकारी निकाय भए पुग्छ ।’

सरकारले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना भाइरसले उब्जाएको परिस्थितिका कारण निजीक्षेत्र यसै पनि अहिले प्रभावित भएको छ । यो अवस्थामा सरकारले यस्तो नीति ल्याउनु उचित देखिएन । यसलाई हटाउन आवश्यक छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बैंकहरूलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक भएको अवस्थामा अख्तियारको आवश्यक नभएको बताए । ‘यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । बैंकर्स संघमा यस विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अख्तियारको केही अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै दिएर बैंकहरूमाथिको अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ । तर, अख्तियारको दायरामा नै लैजानु त्यति आवश्यक छैन ।’ एउटै क्षेत्रलाई दुई निकायले अनुसन्धान तथा नियमन गर्दा उल्टै सरकारको प्रशासनिक पनि खर्च बढ्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्छ भने पनि हामी डराउनुपर्ने अवस्था त छैन । तर, यो किन गर्न खोजियो भन्ने विषयमा हामी अझै अनभिज्ञ छौं ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो गम्भीर विषय भएको बताए । ‘यो कानूनी विषय भयो, हामीले कानूनी व्यवसायी तथा अधिवक्तासँग आइतवार यस विषयमा छलफल गर्दै छौं । त्यसपछि यस विषयमा हाम्रो आधिकारिक धारणा नै आउनेछ,’ उनले भने । व्यवसायीसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोती दुगडले उक्त ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताए । ‘उक्त ऐन समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, उद्योगी, व्यवसायी तथा निजीक्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी ऐन बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । त्यसका लागि म मेरो ठाउँबाट सहयोग गर्न तयार छु ।’

प्रतिक्रिया [0]