नेपालमा व्यवसाय गर्ने सिपिङ कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याइने

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सिपिङ कम्पनीहरूको मनोमानी बढिरहेको आयातकर्ताले गुनासो रहिरहँदा सरकारले नेपालमा व्यवसाय गर्ने त्यस्ता कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने कम्पनीलाई दर्ताको पहल थालिएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने कम्पनी यहाँ दर्ता नहुँदा सिपिङ कम्पनीले ढुवानी भाडा र जरीवानाका नाममा आयातकर्तासित मनलाग्दी रकम असुलेको पाइएको छ । नेपालमा दर्ता कम्पनीलाई मात्र सरकारले नियमन गर्न सक्ने हुँदा अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रणबाहिर छ ।  

मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाको संयोजनमा गत सोमवार सरकारी अधिकारी, सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि र फ्रेट फर्वाडर्सहरूको बैठकले दर्ताका लागि सहजीकरणको जिम्मा सरोकारका सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई दिएको छ । ती प्रतिनिधिले आआफ्ना कम्पनीलाई दर्ता र कार्यालय स्थापना गरेरमात्र व्यवसाय सञ्चालनका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने निर्णय भएको जानकारी महाशाखा प्रमुख नवराज ढकालले दिए ।

नेपालको लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने कम्पनी नेपालमै दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि वैदेशिक व्यापारको लागत न्यूनीकरण हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।

‘सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित कार्यालयमै सम्पर्क र भुक्तानीको व्यवस्था हुँदा ढुवानीको लागत घट्छ । स्वदेशी निमयकानून अनुसार दर्ता भएका कम्पनीलाई नियमन गर्न पनि सहज हुन्छ,’ ढकालले आर्थिक अभियानसित भने ।

नेपालमै सम्पर्क कार्यालय भएपछि आयातकर्ताले स्वदेशी मुद्रामै भुक्तानी दिन सक्छन् । आयातकर्ताले समुद्री भाडा अमेरिकी डलर र रेल भाडासहित अन्य शुल्क भारतीय रुपयामा भुक्तानी गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म भारतमा व्यवसाय दर्ता गरेका कम्पनीले नेपालमा ढुवानी गरिरहेका छन् । कम्पनी दर्ता भएपछि ती व्यवसायबाट सरकारले कर उठाउन सक्छ । अहिलेको ढुवानी प्रणालीमा अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको कारोबार करको दायरामा आएको छैन ।

सरकारी प्रयासलाई निजीक्षेत्रले स्वागतयोग्य भनेको छ । सरकारले पारवहन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको समाधानमा चासो देखाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । ‘वैदेशिक व्यापारमा पारवहन खर्च मुख्य हुन्छ । यसका अनेक छिद्रहरू छन्,’ टेमानीले भने, ‘एजेन्डामा सरकार र आयातकर्ताबीच समन्वय हुन सक्यो भने समाधान अझ सजिलो हुने थियो ।’

सरकारले यो प्रयासलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न नहुने व्यवसायीको सुझाव छ । ‘अहिले समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षणमात्र भएको छ । समाधान गरिनुपर्ने विषय र बेथितिहरू पर्याप्तै छन् । सरकारले प्रभावकारी कदम चल्नुपर्छ,’ नेपाल पे्रmट फर्वाडर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले भने ।

सिपिङ कम्पनीबीच समान भाडादर कायम गर्न पनि मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ । नेपालको सीमा नाकासम्मको सम्पूर्ण भाडा रकम एकै पटक लिने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिले कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने भएका छन् ।

अहिले आयातकर्ताले सीआईएफ वीरगञ्ज भएर रेलबाट हुने ढुवानीमा सीमानामा र सडकमार्फत आउने कन्टेनरको भाडा भारतको कोलकातामा तिर्छन् । यस्ता कम्पनीले आयातकर्तासँग विभिन्न शीर्षकमा लिने अतिरिक्त शुल्क हटाउन पहल गरिने सहसचिव ढकालले बताए ।

सिपिङ एजेन्सीले अहिले कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बीमालगायत खर्चमा अतिरिक्त रकम जोडेर लिन्छन् । रेलवेको भडा र इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) को समेत तोकिएभन्दा अधिक रकम लिन्छन् । ईसीटीएस लागू भएपछि कोलकाताबाट वीरगञ्जको ढुवानी खर्च आधामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएकोमा उल्टै ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]