गण्डकी प्रदेशमा ३० % मात्र बजेट खर्च

१० महीनामा बजेट खर्च निराशाजनक 

नरहरि पौड्याल

जेठ ३२, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्मको बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन घोषणा भएकाले सोचे अनुरूप बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले सरकारले ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले पूँजीगततर्फ कुल बजेटको जम्मा ३२ दशमलव १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ वैशाख मसान्तसम्म २८ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

नयाँ बजेट बनाउँदै गरेको सरकारको पूँजीगततर्फको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म गण्डकी सरकारले जम्मा ३२ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र रकम खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महीना सकिँदा गण्डकीमा बजेट खर्च मासिक औसत साढे ३ प्रतिशतका दरले भएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २ अर्व ऋणसहित ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको थियो । कुल बजेटमध्ये ९ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख ७० हजार ८ सय १ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिए ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्ला बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख विनियोजित भएकोमा ६ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख मात्र खर्च भएको छ । यस्तै चालूतर्फ १२ अर्व २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार विनियोजन रकममध्ये ३ अर्व ४९ करोड ९ लाख २२ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

प्रदेश सरकारले चालू आवमा चालुतर्फ करीब ३८ र पूँजीगततर्फ ६८ प्रतिशत गरि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पूर्वाधार र भौतिक संरचना निर्माण, सडक लगायत शीर्षकमा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयको १० महिने खर्च विवरणमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ९ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक मामिला तथा मन्त्रालयले ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १२ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सहित १९ दशमलव १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४६ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहित १९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकासले ९६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यसैगरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले करीब १ करोड, प्रदेशसभा सचिवालयले ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २ करोड ५१ लाख खर्च गरेका छन् भने स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदानमध्ये ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]