सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा कोरोनाको असर : पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत रोजगारी गुम्ने

वेदराज पौडेल

विराटनगर । कोरोना भाइसर र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा करीब २५ प्रतिशत रोजगारी गुम्ने देखिएको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका ५ सय उद्योगमा कार्यरत ५० हजार मजदूरमध्ये पहिलो चरणमा १२ हजार ५०० ले रोजगारी गुमाउने श्रमविज्ञ तथा उद्यमीहरूले बताएका छन् ।

करीब ३ महीना लामो बन्दाबन्दी, त्यसले आपूर्ति प्रणालीमा ल्याएको अवरोध, बजार अभावमा उत्पादनमा कटौती, उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा आएको ह्रास, विद्युत् र बैंक ब्याजमा सरकारले छूटको व्यवस्था गर्न नसक्दाको असर उद्योगमा परेको छ । बन्दाबन्दी केही सहज भए पनि कोरिडोरका उद्योगहरू तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा त्यहाँ कार्यरत करीब २५ प्रतिशत मजदूर बेरोजगार हुने श्रम तथा जनशक्तिविज्ञ डा. मोहनचन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।

उनका अनुसार यस औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा कार्यरत ५० हजार मजदूरमध्ये पहिलो चरणमा २५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाउनेछन् ।

घिमिरेको आकलनसँग उद्योग संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरे पनि सहमत छन् । उद्योगहरू बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि पुरानै लयमा फर्कन थाले पनि पूर्ण क्षमतामा चल्ने अवस्था नहुँदा यस कोरिडोरमा पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत मजदूरको रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको घिमिरेले बताए ।

‘यस औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका ४ सय ५० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा आए पनि पूर्ण क्षमतामा चल्ने अवस्था नहुँदा मजदूरको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर उद्योग खुले पनि बजार हुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन समस्या रहेको छ । विराटनगरमा खुलेका उद्योगहरू पनि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । बजार नखुलेका कारण वस्तुको उत्पादनमा समेत गिरावट आएको छ । उत्पादन कटौती भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर काम गरिरहेका मजदूरमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यस क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो अंशका रूपमा रहेका इँटा उद्योगहरू मजदूर अभावमा १ वर्ष बन्द हुने अवस्थामा छन् । ६५ ओटा इँटा उद्योगमा झन्डै ८० हजार मजदूर कार्यरत रहे पनि बन्दाबन्दी र कोरोनाको त्रासको कारण १ वर्ष उद्योग बन्द हुने भएको जानकारी उनले दिए ।

भारतको पश्चिमबंगालको कुचविहारबाट मजदूर आएर नेपालका इँटा भट्टामा काम गर्थे । बन्दाबन्दीमा झन्डै ७५ दिन भट्टामै अलपत्र परेपछि भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारको सहयोगमा उनीहरूलाई उद्धार गरी साताअघि मात्र भारत पठाइएको थियो ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले उद्योगहरूलाई उत्साहित हुने किसिमको नीति नै नल्याएकाले थप रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने उद्योगहरूले मजदूर कटौती गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको बताए । संघीय सरकारको बजेटबाट उत्साहित हुने अवस्था नरहेकाले आफूहरू मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा गरिरहेको उनले बताए । ‘उद्योगीहरूमा कोरोनापछिको अवस्थामा आर्थिक संकटविरुद्ध जसरी उत्साहका साथ भिड्नुपर्ने हो, अहिले त्यो अवस्था छैन । उद्योगीहरू शिथिल र निराश छन्,’ उनले भने ।

यस औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण बनाइएमा मजदूरलाई त्यहीं थप रोजगारी दिन सकिने बताउँदै घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीबाट आउनेलाई पनि यसै कोरिडोरमा रोजगारी दिन सकिने गरी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए ।

सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई रोजगार बनाउन कृषिमा आबद्ध गराउने बताए पनि एकै पटक त्यो सम्भव नरहेको डा.घिमिरे बताउँछन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेपछि मात्रै त्यसले रोजगारी सृजना गर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यको नीति कार्यान्वयनको गतिले पनि रोजगारी सृजनाको समय निर्धारण गर्छ,’
उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस