मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन शुरू

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७७÷७८ का  लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी शुरू गरेसँगै सरोकारवालाहरूले आफ्नो सुझाव दिन थालेका छन् । यसै क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले लगानी प्रवद्र्धन गर्न ब्याजदर घटाउँदै लैजाने यसअघिको मौद्रिक नीति पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसतर्फ थप सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्ममा मौद्रिक नीति तयार गर्न  गत जेठ २५ देखि सरोकारवाला सबै संघ/संगठनसँग सुझाव मागेको थियो । राष्ट्र बैंकले सुझाव डिजिटल माध्यमबाट अर्थात् अनुसन्धान विभागको ईमेल ठेगाना ‘मोनिटरी पोलिसी याटदरेट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपी’मा उपलब्ध गराउन भने पनि सरोकारवालाहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेरै आफ्ना सुझाव बुझाएका हुन् ।

यसै क्रममा आइतवार नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानहरूबाट संकलन गरिएका सुझावहरू गभर्नर समक्ष हस्तान्तरण तथा छलफल समेत गरिएको बताएको छ । परिसंघले हालको विषम परिस्थितिमा ब्याजलाई पूँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जाको समय बढाउनुपर्ने र थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहज बनाई ऋणको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरेको छ । परिसंघका अनुसार हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा कोषमार्फत १ खर्ब ५० अर्बको पुनर्कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया सरल र छिटो शुरू गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

परिसंघले यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा हाल उद्योग व्यवसायको कुल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पु¥याउनुपर्ने माग राखेको छ । राष्ट्र बैंकलाई सुझाव बुझाएपछि परिसंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पुनर्कर्जा कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ । मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।

सुझाव बुझेपछि छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सान्दर्भिक सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिइने बताए । छलफलको क्रममा गभर्नर अधिकारीले देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्था जोगाई पुनः सञ्चालनमा लैजान निकै चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसमा राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका छ । र सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुनेगरी आगामी नीति लिने राष्ट्र बैंकको सोच छ । केही समययता गरिएका नीतिगत तथा कार्यगत परिवर्तनले हाम्रो सोच तथा लक्ष्य प्रष्ट पार्न खोजेका छौं,’ उनले भने । यसैगरी सरोकारवाला अन्य संघ÷संस्थाले पनि आफ्ना सुझाव बुझाउने भएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस