विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीबाट आउने लगानीलाई सहजता प्रदान गर्न सीएनआईको माग

टीपी भुसाल

असार १, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई सहजता प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

परिसंघले उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहीत गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले आर्थिक, उद्योग–व्यवसाय सम्बन्धि विद्यमान कानूनमा रहेका झन्झटिला र असहज व्यवस्थाहरुलाई संशोधन/खारेज/निलम्बन गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्न पनि सरकासँग आग्रह गरेको छ । 

आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाई लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई सुधार गरी सरकारको तर्फबाट छिटो छरितो रुपबाट लगानीको वातावरण बनाउन यस्तो सुझाव दिइएको सीएनआइले जानकारी दिएको छ । 

परिसंघका अध्यक्ष शतिष मोर सहितको प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधानमन्त्री एवं (कोभिड–१९) नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटेर (कोभिड–१९) बाट लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई र आर्थिक गतिबिधि चलायमान बनाउन विभिन्न सुझाव दिएको थियो । 

परिसंघले ईआईए र आईईईको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था, उद्योगको लागि भूमिमा लगाईएको हदवन्दी र उद्योगको वन क्षेत्रको भोगाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले जानकारी दिए । 

‘हामीले सरकारलाई पहिले पनि अप्रासांगिक नियम कानूनहरुको संशोधन÷खारेज तथा निलम्बन गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्न माग गरेका थियौं उनले भने अहिले कोरोनाको संकटकै समयमा उच्चस्तरिय समितिले विद्यमान ऐन कानूनमा तत्काल सुधारका उपायबारे सुझाव दिन परिसंघलाई आग्रह गरे बमोजिम सुझाव पेश गरेका छौं । लगानीको वातावारण बनाउने हो भने यी सुझाव लागू गर्नु पर्छ ।’ 

परिसंघले औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नको लागि उद्योग दर्ता प्रकृयामा विद्यमान अवस्थामा रहेको झन्झटिलो प्रकृया हटाई उद्योग विभागबाट तीन दिन भित्रमा स्वीकृतिको प्रकृया सकिनु पर्ने, लगानी बोर्डबाट गरिनु पर्ने सम्पूर्ण निर्णय १५ दिन भित्रमा गसिक्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन आग्रह पनि गरेको छ । 

अध्यक्ष मोरका अनुसार विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेत पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न, स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै ग्लोबल टेण्डरको न्यूनतम सीमा रू. एक सय करोड रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रू. तीन सय करोड गर्र्नु सुझाव दिइएको छ । 

त्यसैगरी आन्तरिक पूँजीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कम्तिमा पाँच वर्षको समय तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने रू. १५ लाख सम्मको निक्षेप सहज माध्यमबाट बैंकसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पन,सरकारले विशेष प्रकारको दीर्घकालीन बोण्ड जारी गर्ने र सो बोण्डमा गरिने लगानीलाई सहज गरिनु पर्ने, सो बोण्ड विदेशीले समेत खरीद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने परिसंघको सुझाव रहको उनले बताए । 

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले परिसंघको सुझावलाई सकारात्मकरुपमा लिई छलफलको माध्यमबाट कार्यान्वयमा जाने धारणा व्यक्त गरेको अध्यक्ष मोरले जानकारी दिए । सरकार पनि औद्योगिक वातावरण तयार गरी रोजगारीका क्षेत्रहरु सृजना गर्न चाहन्छ भने त्यो वातावरण बनाएर अघि बढ्नु पर्ने मोरले बताए । सरकारले गत महीना व्यवसायीहरुलाई सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]