करसम्बन्धी सरकारको भ्याकेट सर्वोच्चद्वारा खारेज

बन्दाबन्दीमा कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्न भन्दै ८५ दिनदेखि सरकारले लगाएको बन्दाबन्दी अहिले उसका लागि घाँडो बन्न पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको सोमवारको आदेशपछि कर उठाउनकै लागि पनि बन्दाबन्दीलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसामु आइपरेको छ ।

बन्दाबन्दीलाई शून्य समय मानेर सो खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले जेठ २८ गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले सरकारले दर्ता गरेको पुनरवलोकन निवेदन (भ्याकेट) सोमवार खारेज गरेपछि सरकार तत्काल कर उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

बन्दाबन्दी खुलेपछि मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनू भन्ने सर्वोच्चको बुधवारको अन्तरिम आदेशविरुद्ध महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्पmत जेठ ३० गते भ्याकेट दर्ता गराइएको थियो ।
सरकारको आम्दानीको स्रोत सुक्दै गएर नियमित खर्चसमेत अपुग हुने अवस्था आइरहँदा तत्काल कर नअसुल्न सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारलाई बन्दाबन्दी हटाउनैपर्ने अवस्था आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पेश भएको निवेदनमा कर उठाउन रोक लगाउने आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो । व्यवसायीले वस्तु र सेवा विक्री गरेको भ्याट ग्राहकबाट उठाइसके पनि सरकारलाई नबुझाउनु गलत भएको सरकारको दाबी थियो । त्यस्तो कर बुझाउन व्यवसायीलाई पनि समस्या नहुने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व भएको र राजस्व असुली हुन नसकेमा कर्मचारीको तलबदेखि कोरोना नियन्त्रणसम्मका कामहरूमा असर पर्ने दलिल पेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चले भ्याकेट खारेज गरिदिएपछि तत्कालै बन्दाबन्दी खुला गरे पनि भदौ नलागी सरकारले कर उठाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सर्वोच्चले भ्याकेट खारेज गरिदिएसँगै भावी रणनीति तयार गर्न अर्थ मन्त्रालय छलफलमा जुट्दै छ । ‘अदालतको आदेशले राजस्व संकलनमा निश्चय नै अप्ठ्यारो पर्नेछ, अब के गर्ने, कसरी जाने भन्नेबारे कार्ययोजना बनाउन छिट्टै छलफलमा बस्दै छौं,’ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख यज्ञ ढुंगेलले भने ।

यसअघि सर्वोच्चले कर उठाउन ताकेता गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न भनेकाले जवाफ पठाउनेबारेमा समेत छिट्टै छलफल गरी टुंगाउने उनको भनाइ छ । सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा कर असुलीका लागि पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएको छ ।

पछिल्लोपटक असार ७ र १५ गतेसम्म उक्त समयसीमा तोकेको थियो । सर्वोच्चले उक्त समयसीमा तोक्ने सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दीका कारण ढुकुटी खाली भएको भन्दै दैनिक खर्च चलाउन अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए । उनले बन्दाबन्दी खुलाउन बाध्यता आएको संकेत गर्दै सरकारले केही निर्णय तत्काल लिइहाल्नुपर्ने अवस्था आएकोतर्फ संसद्मार्फत संकेत गरेका थिए । स्रोतको चरम दबाब रहे पनि तत्काल कर असुल्नभन्दा पनि व्यावसायिक गतिविधि सहज पर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । ‘सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझाव सही रूपमा कार्यान्वयन गरेर करीब ४ खर्ब खर्च जोहो गर्न सरकार किन तदारुक देखिँदैन । अनावश्यक खर्च कटौतीमा बेबास्ता गर्ने कर मात्रै असुल्ने सरकारी रवैया ठीक छैन,’ उनले भने । उच्च सर्तकताका साथ अब बन्दाबन्दीलाई हटाउँदै जानुपर्नेमा आचार्यको जोड छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस