भएन सुधार पूँजीगत खर्चमा

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारको पूँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न असार महीनामा २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । पूँजीगत खर्च कमजोर रहने अघिल्ला वर्षहरूको परम्परा जारी नै रहँदा तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेट निकै निराशाजनक छ ।

चालू आवको ११ महीनामा विकास निर्माणका लागि जम्मा रू. १ खर्ब २६ अर्ब बजेट खर्च भएको छ, जुन मुलुकको कुल पूँजीगत बजेटको ३० दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै हो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा कुल बजेट घटाउनुका साथै पूँजीगत बजेटको लक्ष्यसमेत घटाई रू. ३ खर्ब २६ अर्बमा झारेका थिए । चालू आवको बजेट घोषणा गर्दा विकास बजेटको लक्ष्य रू. ४ खर्ब ८ अर्ब थियो । यसको अर्थ हो, यदि पूँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो भने असारमा प्रत्येक दिन ६ अर्ब ४५ करोड खर्च हुनुपर्छ ।

चालू आवमा पूँजीगत खर्च बढ्ने समयमै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी लगाइँदा समग्र विकास निर्माण प्रभावित भयो । यसले पूँजीगत खर्चलाई समेत नराम्ररी असर गर्‍यो । सामान्यतया चैत महीनादेखि पूँजीगत खर्च हुने क्रमले गति लिने गरेकोमा यस वर्ष कोरोनाका कारण त्यो हुन पाएन । चैतमा ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, वैशाखमा ९ अर्ब रुपैयाँ तथा जेठमा १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च भएको छ ।

लामो समयदेखि नै आवको अन्त्यमा हतारहतार विकास बजेट सक्ने परिपाटी छ । तर, यस वर्ष यही अवधिमा बन्दाबन्दी भएकाले विकास खर्च निकै कम भएको हो । सबैभन्दा बढी पूँजीगत बजेट विनियोजन हुने निकाय सडक विभागले चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा विनियोजन भएको बजेटको ३५ प्रतिशत अर्थात् रू. ४४ अर्ब खर्च गरेको छ ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि सडकहरू निर्माण गरिरहेकाले विभागको खर्चमा यो वर्ष अन्यको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि यस अवधिसम्ममा जम्मा ५० प्रतिशत अर्थात् साढे १४ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले ९० दिन त काम नै हुन नसकेको र विभागअन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरूको काम अघि बढाउन नसकिएकाले चालू आवको खर्चमा उल्लेख्य कमी हुन सक्ने बताए । उनले विगत वर्षमा विभागको खर्च ९४ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको दाबी गर्दै भने, ‘संसद् भवन, सभाहल, मन्त्रीनिवास, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सम्पर्क कार्यालय बनाउन सकिएको छैन, यसले गर्दा पनि कम देखिएको हो ।’ वार्षिक रूपमा पूँजीगत बजेटको अंक वृद्धि गरिए पनि खर्च अवस्थामा अधिकतम ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न नसक्ने समस्या विगत ३÷४ वर्षदेखि निरन्तर जारी रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले बताए । ‘यस वर्ष कोरोनाका कारण विकास निर्माणमा समस्या आउँदा खर्चमा सुधार हुन सकेन,’ शर्माले भने, ‘तर यस वर्ष कोरोना र बन्दाबन्दी कारण देखिए पनि विगत वर्षहरूको विकास खर्च सन्तोषजनक छैन ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले २०७६ वैशाखमा भएको सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संशोधनपछि ५० प्रतिशत आयोजना शिथिल भएको र यो क्रम २०७६ पुससम्म कायमै रहेको बताए । यसले गर्दा काम शुरू भइरहेका साना तथा ठूला आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन समस्या भएको थियो । निर्माण अघि बढाउने समयमा कोरोनाका कारण समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । उनले निर्माण व्यवसायीका कारण पूँजीगत खर्चमा कमी आएको भन्ने विषयलाई भने नकारे ।

‘सरकारले साइट क्लियर, मुआब्जालगायत समस्या समाधान नगर्दै ठेक्का लगाउने गरेको छ । यसमा हाम्रो कमजोरी कहाँ छ ? यदि गलती छ भने किन कारबाही गरिँदैन निर्माण व्यवसायीलाई ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार चैतदेखि कात्तिकसम्म म्याद बढाउन भनेका परियोजनाहरूमा असार दोस्रो हप्तासम्ममा रू. १ खर्ब भुक्तानी भएमा यो परिस्थितिमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ । यद्यपि महासंघले वर्षा र बन्दाबन्दीको समस्या भएको हुँदा आगामी कात्तिकसम्म काम गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]