स्वघोषणा गरी विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउने लगानी सहज बनाउन सीएनआईको माग

टीपी भुसाल

काठमाडौं । विदेशमा कमाएको रकम स्वघोषणा गरेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाउन निजीक्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउन सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले आर्थिक, उद्योग–व्यवसायसम्बन्धी विद्यमान कानूनमा रहेका झन्झटिला र असहज व्यवस्थाहरूलाई संशोधन, खारेज वा निलम्बन गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्न पनि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले सरकासँग आग्रह गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाई लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान कानूनमा भएका व्यवस्थालाई सुधार गरी छिटोछरितो रूपबाट लगानीको वातावरण बनाउन यस्तो सुझाव दिएको सीएनआईले जानकारी दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरसहितको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री एवम् कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटी लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा भएको कठिनाइ र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन आवश्यक विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।

परिसंघले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरण मूल्यांकन (आईईई) का सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था, उद्योगका लागि भूमिमा लगाइएको हदबन्दी र उद्योगको वनक्षेत्रको भोगाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको परिसंघका अध्यक्ष मोरले जानकारी दिए । ‘हामीले सरकारलाई पहिले पनि अप्रासांगिक नियम कानूनहरूको संशोधन, खारेज वा निलम्बन गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्न माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले कोरोना संकटकै समयमा उच्चस्तरीय समितिले विद्यमान ऐन कानूनमा तत्काल सुधारका उपायबारे सुझाव दिन परिसंघलाई आग्रह गरेबमोजिम सुझाव दिएका छौं । लगानीको वातावरण बनाउने हो भने यी सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

परिसंघले औद्योगिक वातावरण सृजना गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियामा विद्यमान झन्झटिलो व्यवस्था हटाई उद्योग विभागबाट ३ दिनभित्र स्वीकृति प्रक्रिया सक्नुपर्ने, लगानी बोर्डबाट गरिनुपर्ने सम्पूर्ण निर्णय १५ दिनभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन आग्रह पनि गरेको छ । अध्यक्ष मोरका अनुसार विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेत पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न, स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै ग्लोबल टेन्डरको न्यूनतम सीमा रू. १ अर्ब रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रू. ३ करोड गर्न सुझाव दिइएको छ ।

आन्तरिक पूँजी प्रोत्साहन गर्न कम्तीमा ५ वर्षको समय तोकी महिला तथा बालबालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने रू. १५ लाखसम्मको निक्षेप सहज माध्यमबाट बैंकसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सरकारले विशेष प्रकारको दीर्घकालीन बोन्ड जारी गर्ने र सो बोन्डमा गरिने लगानीलाई सहज गरिनुपर्ने, सो बोन्ड विदेशीले समेत किन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले परिसंघको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिई छलफलको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा जाने धारणा व्यक्त गरेको अध्यक्ष मोरले जानकारी दिए । सरकार पनि औद्योगिक वातावरण तयार गरी रोजगारीका क्षेत्रहरू सृजना गर्न चाहन्छ भने त्यो वातावरण बनाएर अघि बढ्नुपर्ने मोरले बताए । सरकारले गत महीना व्यवसायीहरूलाई सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]