भुक्तानी प्रणाली नियमनका लागि बोर्ड गठन गरिँदै

भुक्तानी प्रदायकले २०% आईपीओ जारी गर्नुपर्ने

ममता थापा

काठमाडौं । हालसम्म सञ्चालनमा रहेका करीब एक दर्जनभन्दा बढी भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूलाई नियमनका लागि राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गरिने भएको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाएर वित्तीय स्थायित्व कायम, अनुगमन, निरीक्षण र व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७७ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बोर्ड गठन गर्न लागेको हो ।

विनियमावली अनुसार ई–सेवा, खल्ती, आईएमईपे लगायत भुक्तानी प्रदायक संस्थाले सञ्चालन भएको ३ वर्षभित्र न्यूनतम २० प्रतिशत प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्नेछ । विनियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नेगरी पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भई बैंकबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको ३ वर्षभित्र अनिवार्य आईपीओ जारी गर्नुपर्नेछ । ई–सेवा, खल्ती, आईएमईपे लगायत भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन २०७५ लाई विनियमावली मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले बताए । उनका अनुसार बोर्डमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरको अध्यक्षतामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, महालेखाका प्रतिनिधि लगायत सञ्चालक रहनेछन् ।

भुक्तानी बोर्डले राष्ट्रिय भुक्तानी (वित्तीय) स्वीच र भुक्तानी द्वारजस्ता पूर्वाधारहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । निर्देशक नेपालका अनुसार सार्क पेमेण्ट काउन्सिल र अन्य राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूसँग भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन, विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धन तथा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने प्रणालीको विकास गरी अर्थतन्त्रमा नगद कारोबार कम गराउन बोर्डको भूमिका रहनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै अब अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था पनि एकआपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । यस  सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए । विनियमावलीले भुक्तानी तथा फछ्र्योट सेवा सञ्चालन गर्न आशयपत्र लिएको ६ महीनाभित्र कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्रका लागि निवेदन नदिएमा त्यस्तो आशयपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले ग्राहकसँग लिने शुल्कको सम्बन्धमा प्रत्येक ६ महीनामा र शुल्क परिवर्तन हुँदाको समयमा विद्युतीय र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । संस्थाले भुक्तानीको सुरक्षा, कारोबार गर्दा उपभोक्तालाई लाग्ने सेवा शुल्क, उपभोक्ताले भुक्तानी रोक्न पाउने  र कारोबारको विवरण प्राप्त गर्ने अधिकार लगायत सुनिश्चित गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

खातावालाले आफूले चाहेको बखत बैंक वा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थामा रहेको आफ्नो खाता रोक्का राख्न लिखित वा विद्युतीय वा मौखिक जानकारी दिई रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मौखिक जानकारी गराई रोक्का राखेको भएमा एक कार्यदिनभित्र लिखित जानकारी अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । संस्थाले नीतिगत व्यवस्था गरी ग्राहकको वालेटमा रहेको मौज्दात रकममा बैंकको स्वीकृति लिई ब्याज प्रदान गर्न सक्नेछ । संस्थाले ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार भएपछि सो कारोबारको जानकारी विद्युतीय माध्यमद्वारा तुरुन्त खातावालालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, कुनै ग्राहकले आफ्नो खाताको विवरण माग गरेमा निजलाई उक्त विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भुक्तानी प्रणालीमा दर्ता भएका नयाँ संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले ६ महीनाभित्र सेवा सञ्चालन नगरेमा अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । यस्तै अनुमतिपत्रको नवीकरण नभएमा संस्थालाई प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने समेत विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]