असार २, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै पक्ष रिझाउने गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रू. ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट ल्याएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमवार प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कोभिड-१९ का कारण थला परेको उद्योगधन्दा र पर्यटन लगायतका उद्योगलाइ पुर्नजीवन दिन ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ लगायतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपछि निजी क्षेत्र सरकार प्रति आशावादी देखिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसँगै रोजगारी र उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिएको भन्दै यहाँ व्यवसायीले अब बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘कोरोना भाइरसका कारण जोखिममा परेका व्यवसायीको पुर्नउत्थानका लागि विशेष कोष स्थापना गर्ने र धारासायी बनेका उद्योग कलकारखानाहरुलाई सहत दिने कुरा प्राथमिकतामा परेका छन्’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सञ्जिव बहादुर कोइरालाले भने । ‘विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई विशेष तालिम दिइ रोजगार तुल्याउने गरी बजेट आएको छ यो सकारात्मक छ । तर, बजेट अत्यन्त न्यून छ ।’
त्यसैगरी सरकारले प्राविधिक शिक्षा र तालिम प्रदान गरी स्वरोगजार बनाउने योजना सान्दर्भिक भएपनि विनियोजित बजेट अत्यन्त कम भएको उनले बताए । ‘कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अनुसार बजेट अत्यन्त कम छ । यसमा अझै वृिद्ध गर्न आवश्यक छ’ अध्यक्ष कोइरालाले भने ।
अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका लागि पर्याप्त नभएको बताए । ‘सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि यस विषम अवस्थामा जुन हिसाबले बजेट ल्याउनु पर्र्थो, त्यस अनुसारको ल्याउन सकेन’ उनले भने । तर पनि हामी उत्साहित छौं, यस वर्षको बजेट सन्तुलित छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु हुँदैन ।’
अर्थमन्त्री गुरुङले कोरोना महामारीबाट धरासयी हुनबाट उद्योग धन्दालाई जोगाउन ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’का लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’बाट संकटमा परेका उद्योगधन्दा र पर्यटन लगायतका व्यवसायीलाई पुर्नजीवन प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले संघिय सरकारले निजी क्षेत्रलाइ गरेको सम्बोधन भन्दा प्रदेश सरकरले ल्याएको बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानीको स्रोत र राजस्व समेत कम भएपछि निजी क्षेत्रका समस्या प्रति सकारात्मक भएको पायौं’
उनले सरकारले ल्याउनले बजेट राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै निराशाजनक भएको आरोप लगाए । ‘सरकारले ल्याउने बजेट जतिसुकै राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा त्यसको सान्दर्भिकता रहदैंन’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । ‘पहिलो कुरो बजेट ल्याएपछि सरकारले त्यसलाई खर्च गर्नु पर्दछ । विगतमा जसरी बजेटनै पेन्डिङ रहने गरी ३२/३३ प्रतिशत मात्र खर्च हुनेगरी ल्याउनु गलत हो ।’
पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचनले सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यविधि र कार्यान्वयनमा भरपर्ने बताएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण धरासायी बनेको पर्यटन व्यवसायलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले बजेट आउनु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् ।
अध्यक्ष तुलाचनले ठूलो लगानीमा सञ्चालिन पर्यटन व्यवसायलाई पुर्नउत्थान गर्नका लागि व्यवसायीले सरकारसँग स्टाब खर्च, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज र ऋणको सीमालाई केही वर्ष बढाउने गरी सहजीकरणको अपेक्षा गरेको बताए ।
‘व्यवसायी र रोजगारदाताको सहयोगका लागि सफ्टलोन सहितको प्याकेज ल्याउन हामीले माग गरेको हौं’ उनले भने । ‘प्रदेश सरकारले १ अर्बको ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ का नाममा बजेट ल्याएको छ ।