अलपत्र नेपालीको उद्धार : कल्याणकारी कोषबाट गर्न सर्वोच्चको आदेश

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धार सरकारी कोषबाट नै गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा योगदान भएकाले सो कोषबाटै स्वदेश फर्कन चाहनेको उद्धार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
विभिन्न देशबाट तत्काल २४ हजार नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याउन शुरू गरेको सरकारले त्यसरी ल्याउँदाको खर्च आउने नेपालीलाई नै बेहोर्न लगाएपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो ।

उद्धारका लागि प्रयोग भएका विमान कम्पनीको भाडादर पनि सामान्य अवस्थाको भन्दा महँगो कायम गरिएको छ ।  त्यसकै विरुद्ध अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलसहित चार जनाले दायर गरेको रिट निवेदनउपर पैmसला गर्दै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले सरकारलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आप्mनो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने भई अलपत्र परेका र कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदार नेपाल ल्याई गन्तव्यसम्म पु¥याउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन एक कार्याविधि बनाई उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया शुरू गर्नसमेत भनेको छ । कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । सरकारले गत जेठ १२ गते ‘कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो । सो आदेशमा अन्य स्रोतबाट खर्च नबेहोरिने नेपालीको स्वदेश फर्किने खर्च आपैmले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र गएका नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने पहल गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा विभिन्न कारणले स्वदेश फर्कनैपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धारमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मुलुकमा अलपत्र नेपालीलाई नेपाल फर्काउन थालिए पनि सरकारी निकायबीचको आन्तरिक किचलोका कारण खाडीका प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेशिया, कुवेत, साउदी अरब, कतारमा अप्ठ्यारोमा परेर फर्कन चाहने नेपाली स्वदेश आगमनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नो कारणले उद्धारमा ढिलाइ नभएको बताउँछन् । भाडादर, अन्य व्यवस्थापन श्रमबाहेकका मन्त्रालयहरूको जिम्मा रहेकाले त्यसमा श्रमको कुनै भूमिका नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब जम्मा भएकाले त्यो रकमलाई प्रयोग गरेर अप्ठ्यारोमा परेकालाई उद्धार गर्न सकिने श्रम सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए ।

‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार श्रमस्वीकृति लिएर गएकाहरू अप्ठ्यारोमा परेकालाई कल्याणकारी कोषको रकममा ल्याउन सकिएला,’ उनले भने । ‘तर अवैधानिक रूपमा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कोषकै रकम खर्चेर ल्याउन सरकारले सक्दैन ।’

प्रतिक्रिया [0]