अख्तियार ऐनमा तेस्रो संशोधन : निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रस्ताव हटाउन लबिङ गर्दै व्यवसायी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधन राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा सहमति जुटेसँगै व्यवसायीहरू त्यसलाई हटाउन लविङ गर्न थालेका छन् ।

व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य, राजनीतिक व्यक्तित्वलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर उक्त प्रस्ताव हटाउन माग गरेका हुन् ।

निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा निजीक्षेत्र निरुत्साहित हुने बताउँदै व्यवसायीहरूले सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूलाई उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दिएका हुन् । यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य व्यवसायी महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले संयुक्त रूपमा पहल गर्दै आएका छन् ।

महासंघका पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपति मुरारका, कुशकुमार जोशी, बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरलगायत व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मातृका यादव, राष्ट्रिय सभा सदस्यद्वय रामनारायण बिडारी, राधेश्याम अधिकारीलगायत प्रतिनिधिलाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरिसकेका छन् । सरोकार निकायका अन्य प्रतिनिधिलाई पनि भेटेर आवश्यक माग राख्ने व्यवसायीहरूको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले निजी कम्पनीमा पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रष्टाचार विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जुन अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ । सोही सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार अख्तियारले सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको अथवा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्राधिकरण, बोर्ड, मेडिकल कलेज, अस्पताल, बैंकलगायत संस्थाको कुनै पनि पदमा रहेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । साथै, त्यस्ता व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापमा जोडिएका अन्य व्यक्तिलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने छन् ।

हालसम्म अख्तियारले सरकारी निकायमा रहेकालाई मात्र अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर, अहिले दायरा फराकिलो बनाउन खोजेपछि निजीक्षेत्र त्यसबाट त्रस्त भएको हो । ६ वर्षअघि पनि तत्कालीन सरकारले निजीक्षेत्रलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।  त्यसबेला पनि व्यवसायीहरूको पहलमा नै त्यो व्यवस्था लागू गर्न दिइएको थिएन ।

सरकारले पुनः त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि निजीक्षेत्रले त्यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले यस विषयमा अबका दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा पहल गरिने बताए ।

अहिले पनि निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने विषयमा सरकारकै धेरै निकाय छन् । भ्रष्टाचारकै विषयमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभाग छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत सरकारी निकायले पनि निजीक्षेत्रलाई तोकिएको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा हुने दुरुपयोगको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य निकाय पनि छन् । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा लैजानु न्यायपूर्ण नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘अहिले कोरोनाका कारण समग्र निजीक्षेत्र प्रभावित भएको छ । त्यसलाई रिभाइव गर्न निजीक्षेत्रको लगानी आवश्यक छ । तर, सरकारको यो कदमले निजीक्षेत्रमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।’ सरकारले यस्ता किसिमका व्यवस्था ल्याउँदा सरोकारसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तर, सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी यस्तो प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुपर्छ ।

परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले पनि निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य निकाय भएको अवस्थामा अख्तियार आवश्यक नभएको बताए । उनले भने, ‘कोरोना भाइरसका कारण निजीक्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा हामीले लगानी जुटाउने र रोजगारी सृजना गर्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ । तर, सरकारले निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानून ल्याउन लागेको छ, जुन हामीलाई मान्य छैन ।’

आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै सत्तारूढ नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संविधानविपरीत यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताए । ‘सविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार उक्त आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी बिषयमा मात्र अनुसन्धान गर्ने हो । तसर्थ, निजीक्षेत्रलाई उक्त आयोगको नियन्त्रणमा लैजानु हुँदैन,’ उनले भने । अब आवश्यक छलफल गरेर यसलाई टुंगोमा पु¥याउने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा लाखौं निजी कम्पनी छन् । त्यसलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न भ्याउँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा नलैजाने गरी छलफल गर्छाैं । तर, जनताको लगानी भएको बैंकिङ क्षेत्रलाई भने अख्तियारको दायरामा लैजान सक्छौं ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभासदस्य राधेश्याम अधिकारीले पनि निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा लैजान नहुने बताए । ‘अख्तियारले हेर्ने भनेको सरकारी निकायको पदमा रहेको व्यक्तिले गर्ने अख्तियारको दुरुपयोग हो । निजीक्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु हँुदैन । त्यो सविधानसँग पनि अनुकूल हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको छ ।’ समग्रमा उक्त प्रस्तावित व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनको टिप्पणी छ ।

प्रतिक्रिया [0]