डेडिकेटेड र ट्र्ंकलाइन महशुल हटाएपछि औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित

१० प्रतिशत घट्यो विद्युत् महशुल

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महशुल दर खारेज गरेर सरकारले नयाँ विद्युत् महशुल दर सार्वजनिक गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित भएको छ । वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रस्तावित विद्युत् महशुल दरलाई केही हेरफेर गरेर बुधवार नयाँ दर सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा औद्योगिक क्षेत्रबाट लामो समयदेखि लिइँदै आइएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महशुलदर हटाइएको छ, जुन असार १ गतेदेखि नै लागू हुने आयोगको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले डेडीकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत पनि महशुल उठाउने गरी महशुलदर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले भने आवश्यक नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाइदिएको हो । आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत लिइँदै आएको विद्युत् महशुल हटाइएको जानकारी दिए ।

नेपालमा लोडशेडिङको समस्या हुँदा उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट छुट्टै बिजुली लिएर प्रयोग गर्दै आएका थिए । त्यसबापत उनीहरूले सामान्य महशुलदरभन्दा बढी तिर्नुपथ्र्यो । तर, लोडशेडिङ हटेको वर्षौं भए पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको व्यवस्था हटाइएको थिएन । व्यवसायीहरूले उक्त व्यवस्था हटाउन बारम्बार प्राधिकरणसमक्ष माग राख्दै आएका थिए । अहिले आयोगले व्यवसायीहरूको मागअनुसार नै उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महशुल खारेज गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘समग्रमा अन्य महशुलदर पनि बढेको देखिँदैन । तसर्थ, यो सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘यसले उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको व्यवस्था खारेजीको स्वागत गरे । ‘हामीले यो लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग हो । जुन अहिले आएर सम्बोधन भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, हाल विद्युत् पर्याप्त भएका बेलामा पनि अफ पिक टाइम, पिक टाइमलगायत व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै महशुलदर निर्धारण गरिएको छ, जुन आवश्यक थिएन । सधैंभरि सबै समयका लागि एउटै महशुलदर निर्धारण गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।’
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत उद्योगहरूले पहिला प्रतियुनिट १६ रुपैयाँसम्म महशुल तिर्दै आएका थिए । तर, अब त्यो तिर्नुपर्ने छैन ।

आयोगले इन्डक्शन चूल्होको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने गरी पनि महशुलदर समायोजन गरिएको बताएको छ । आयोगका अनुसार इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग गर्ने ग्राहकले मासिक १०० देखि २५० युनिटसम्म बिजुली खपत गरेमा ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म छूट पाउनेछन् । यद्यपि, यो शहरका ग्राहकको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।

आयोगले पहिलोपटक विद्युतीय गाडी चार्ज गर्दा लाग्ने महशुलदर पनि निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणको प्रस्तावबमोजिम नै महशुलदर निर्धारण गरिएको हो ।

आयोगले घरायसी ग्राहकको विद्युत् महशुल दर साविकको तुलनामा घटाएर समायोजन गरेको छ । आयोगका अनुसार अब ५ एम्पियर लाइन लिएर मासिक न्यूनतम १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले निःशुल्क रूपमा बिजुली पाउनेछन् । तर, उनीहरूले मासिक रू. ३० डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार गार्हस्थ्य उपभोक्ताअन्तर्गतका उपसमूहको विद्युत् महशुल ११ दमलव ११५ प्रतिशतदेखि ३३ दशमलव ३३५ प्रतिशतसम्मले कटौती गरिएको छ । अन्य उपसमूहको महसुुल पनि ११ दशमलव ११५ प्रतिशतसम्म छूट दिने आयोगको भनाइ छ । आयोगले ५ एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म बिजुली लाइन लिने घरायसी ग्राहकका लागि फरकफरक महशुलदर निर्धारण गरेको छ ।

आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले विद्युत् खपत बढाउने गरी नयाँ महशुलदर कायम गरिएको बताए । ‘समग्रमा बिजुलीको महशुलदर १० प्रतिशतले घटेको छ । यसले खपत बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘खपत बढ्यो भने प्राधिकरणको आम्दानी पनि बढ्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]