अन्त : शुल्क स्टीकर स्वदेशमै छाप्न गृहकार्य

जनक शिक्षा र मुद्रण विभागमध्ये एकलाई दिने तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा लगाइने अन्त : शुल्क स्टीकर स्वदेशमा नै छाप्ने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ । बन्दाबन्दीका विदेशमा छाप्न अप्ठ्यारो रहेको कारण देखाउँदै सरकारले सरकारी कम्पनीबाटै स्टीकर छाप्ने गरी गृहकार्य थालेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र वा मुद्रण विभागलाई स्टीकर छपाइको जिम्मा दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायलाई आवश्यक पर्ने ४० प्रकारभन्दा बढीका स्टीकर सरकारले यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत विदेशमा नै छाप्दै आएको छ ।

‘विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर उच्च सुरक्षा सर्तकताका साथ स्वदेशी सरकारी कम्पनीलाई दिने गरी गृहकार्य अघि बढेको छ, छिट्टै निर्णयमा पुगिने छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । कुन सरकारी कम्पनीले कति छपाइ गर्ने भन्नेबारे निक्र्योल गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको छ ।

विभागका अधिकारीहरूले पनि यसबारे गृहकार्य अघि बढेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार स्वदेशमा नै स्टीकर छपाइ अघि बढाउन एक कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले स्वदेशी कम्पनीहरूको क्षमतासहित प्राविधिक अध्ययन गरेर विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अदालतदेखि संसदीय समितिको आदेश÷निर्देशनमा लामो समयदेखि मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा टासिने अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ प्रक्रियाको रोकिँदै आएको थियो ।

गत चैत्रमा २ वर्षभित्र ७ अर्ब ८३ करोड थान स्टीकर छाप्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विभागले इन्डोनेशियाको पेरुम पेरुरी कम्पनीलाई ग्लोबल टेन्डरमार्फत स्टीकर छपाइका लागि आशयपत्र दिए पनि कोरोनाका कारण कबुल गरेअनुसार स्टीकर छाप्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई सो कम्पनीले जवाफ फर्काएको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसअघि पनि सोही कम्पनीले नै स्टीकर छपाइको जिम्मा पाएको थियो । २०७२ मा पेरुम पेरुरीले ४ अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान स्टीकर विभागलाई आपूर्ति गरेको थियो । त्यतिखेर किनिएका सोही स्टीकरले अहिलेसम्मको मागलाई धानिरहेको छ ।

‘विदेशी कम्पनीले कबुल गरेअनुसार छाप्न नसक्ने बताएपछि स्वदेशमा नै छाप्ने तयारी गरेका हौं, स्टक मौज्दात सकिनै लागेको छ, अहिले ग्लोबल टेन्डर गर्ने अवस्थै छैन,’ अन्तःशुल्क महाशाखा प्रमुख थानेश्वर गौतमले अभियानलाई भने ।

कतिपय स्टीकरको मौज्दात वैशाखसम्म मात्रै रहे पनि बन्दाबन्दीले स्टीकर प्रयोग नभएका कारण अहिलेसम्म सकसका साथ स्टीकर पु¥याइएको उनको भनाइ छ । ‘तत्काल नछाप्ने हो भने विकराल अवस्था आउने भयो, त्यसैले स्वदेशी सरकारी कम्पनीको विकल्प अघि सारिएको हो,’ उनको भनाइ छ ।

कति संख्यामा छाप्ने भन्नेबारे अहिले छलफलमै रहेको उनको भनाइ छ । विभागले गत असोजमा ग्लोबल टेन्डर गर्दादेखि नै संसदीय समितिले प्रश्न उठाउने र अदालतले समेत तत्काल अघि नबढाउन भनेसँगै छपाइको काम प्रभावित बन्दै आएको थियो ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले सरकारले स्टीकर छपाइको काम दिए पूरा गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्डमा हामी पूर्ण रूपमा सक्षम छौं, सरकारले छपाइको ग्यारेन्टी गर्छ भने आवश्यक मेशिन र कागज बैंकबाट ऋण काढेरै भए पनि छोटो प्रक्रियामार्फत किन्ने गछौं,’ आचार्यको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यसअघि नै सरकारलाई स्टीकरको जिम्मा दिन केन्द्रबाट बारम्बार आग्रह गरिए पनि बेबास्ता गरियो । ‘छपाइका लागि सक्षम छौं, लगानी बढाएर उपकरण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्छौं भनेर सरकारलाई भन्दै आएका छौं,’ आचार्यले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मदिराजन्य पदार्थको अन्त : शुल्क स्टीकरबाट सरकारले रू. ५७ अर्ब ८७ करोड वार्षिक रूपमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]