बढ्दै छ व्यापार, छैन कानूनी आधार

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । ढुवानी सम्बन्धी प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भरपर्दो सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । आन्तरिक र वैदेशिक व्यापारमा ढुवानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि सरकार यसको कानूनी व्यवस्थापनमा गम्भीर नदेखिएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् ।

अहिलेसम्म समग्र ढुवानी व्यवसायलाई समेट्ने गरी कानून नबन्दा यो क्षेत्र हचुवामा चलेको व्यवसायीले बताए । भएकै नियम कानून पनि सापेक्ष नहँुदा उद्देश्य पूरा नभएको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवालको बुझाइ छ ।

आन्तरिक र वैदेशिक व्यापारको परिमाण बढ्दै गए पनि सरकारले अहिलेसम्म समग्र ढुवानी सेवाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि कानून नबनाएकाले कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको अग्रवालले बताए । ‘नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक व्यापार बढ्दै गएकाले ढुवानीलाई व्यवस्थित बनाउन कानूनको खाँचो छ । तर, सरकार यसमा अहिलेसम्म गम्भीर देखिएन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

सिपिङ कम्पनीहरूले तेस्रो मुलकबाट वर्षमा १ लाखभन्दा बढी कन्टेनर ल्याउँछन् । नेपालका लागि हुने ९० प्रतिशत ढुवानी भारतीय व्यवसायीको भरमा चलेको छ । तर, यो ढुवानी नेपालको नियमनभन्दा बाहिर छ । यस्तो व्यवसायलाई चिन्ने कानूनी प्रावधानको अभावमा बाह्य कम्पनीको मनपरी चलेको छ ।  

कानूनी व्यवस्थाकै अभावले विदेशी ढुवानी सेवाप्रदायकले दर्ताविनै नेपालमा आफ्नो व्यापार फैलाएका छन् । सिपिङ कम्पनीहरूले भाडा र जरीवानाका नाममा चलाइरहेको मनोमानी यसैको उपज भएको एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले बताए । सरकारले पछिल्लो समय यस्ता सेवाप्रदायकलाई नियमनमा ल्याउन पहल थाले पनि अहिलेसम्म ढुवानीसम्बन्धी व्यवस्थित कानून छैन । व्यवसायीले लामो समयदेखि प्रभावकारी कानून माग गर्दै आएका छन् । सरकारले विसं २०६३ मा मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन ल्याएको थियो । यो कानूनले निर्यातसँग सम्बद्ध ढुवानीलाई मात्र समेटेकाले संशोधन आवश्यक भएको एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्कीले बताए ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्तै न्यून भएकाले निर्यात व्यापारलाई मात्र लक्षित गरिएको कानूनको औचित्य नहुने भन्दै एशोसिएशनले संशोधनको माग गर्दै आएको छ ।  अन्तरराष्ट्रिय प्रावधानले बहुविधिक ढुवानी सेवाप्रदायकका रूपमा व्यक्ति र संस्था दुवैलाई मान्यता दिएकोमा यो ऐनले कम्पनीलाई मात्र चिनेको पूर्वअध्यक्ष शर्माले बताए । ‘ढुुवानीको अन्तरराष्ट्रिय मान्यतासँग नमिल्ने कानूनबाट सहजीकरण सम्भव छैन । यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ,’ शर्माको भनाइ छ । एउटा वैदेशिक मुलुकबाट अर्को देशसम्म दिइने ढुवानी सेवालाई पनि कानूनले नसमेटेकोमा व्यवसायीको असहमति छ ।

प्रतिक्रिया [0]