संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

टीपी भुसाल

असार ४, काठमाडौं  । नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

 संविधान संशोधन विधेयकमाथि  दफावार छलफल सकिएपछि मत विभाजनको आधारमा संविधान संशोधन विधेयक, २०७७ राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।

 राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहको कुल सांसद संख्या मध्ये प्रस्तावको पक्षमा (हुन्छ भन्ने) ५७ मत प्रस्तावको विपपक्षमा अर्थात (हुन्न भन्ने) मा शुन्य मत र मत दिन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत परेकाले राष्ट्रिय सभाबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको घोषणा गरे ।

सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नयाँ नक्साअनुसार, निशान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएको थियो । राष्ट्रिय सभामा कानुनमन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि दफावार छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको भन्दै भारतलाई अतिक्रमित भूमीबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन् ।  उनीहरुले भारतलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा वाताृको टेबुलमा बस्न भारतलाई आग्रह गरे ।   

प्रतिनिधि सभाले गत शनिवार नेपालको  संविधानको (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा संशोधन विधेयकको पक्षमा उपस्थित सबै २५८ सांसदको मत खसेको थियो ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकारको निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्न संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा संसद्मा सबै राजनीतिक दलबीच अभूतपूर्व एकता सहित दुबै सदनबाट पारित भएको छ ।

सत्तारूढ दलका अतिरिक्त प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपालगायत दल संशोधनको पक्षमा उभिँदा दुई तिहाइ बहुमतले संशोधन विधेयक पारित भएको थियो  ।

दुवै सदनबाट पारित नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ भएपछि प्रमाणिकरण गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएसँगै लागू हुनेछ । नेपालको दुवै सदनले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेपछि भारतलाई नेपालसँग वार्ताको लागि दबाब पर्ने परराष्ट्रविदहरुको धारणा छ ।

भारतले विवादित कालापानी क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर गत जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ नक्सालाई निशान छापभित्रको नक्सामा राख्न सविधान सशोधन विधेयक जेठ ९ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो भने जेठ १९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]