ममता थापा
असार ५, काठमाडौं । कोरोना भाइरसले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा (एनपीएल) बढ्न जाने भएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापन गर्न कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघले अब बैंकहरुमा कर्जा व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्न शुक्रवार राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो ।
साथै, संघकाअनुसार पछिल्लो अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा कर्जा लिई कारोबार गरी रहेको ऋणीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आव २०७७/७८ का लागि ओभरड्राफ्ट लगायत व्यक्तिगत कार्यरत पूँजी कर्जाको सीमा २० प्रतिशतले बढाउन उपयुक्त देखिन्छ । अब आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य स्थानहरुमा आवासिय घरकर्जाको कर्जाको भ्यालू रेसियो बढिमा फेयर मार्केट भ्यालुको ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न संघको सुझाव छ ।
बन्दाबन्दीले गर्दा हाल कर्जाको माग कम भएको तर बन्दाबन्दी हटेपछि कर्जाको माग बढ्न सक्ने भन्दै संघले खुद कर्जा निक्षेप अनुपात १५ प्रतिशत कायम गर्न अनुरोध गरेको छ । यसैगरी संघले देशमा बढ्दो पूर्वाधारको विकास र ठूला योजनाहरुमा बैंक जमानत प्रवाह गर्नु परेकाले विड बोण्ड ग्यारेन्टीमा जोखिम भार २० प्रतिशत र एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीमा ५० प्रतिशत कायम गर्न सुझाए दिएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनको लागि कर्जा पूँजी निक्षेप (सिसिडि रेसियो)ले तरलताको अवस्था मापन नगर्ने भएकाले यसलाई रेगुलेटरी रेसियो उपयुक्त हुने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम स्थानीय निकायहरुमा खोलिएका शाखाहरुमा नगद व्यवस्थापन गर्न उल्लेख्य खर्च लाग्ने भन्दै संघले ती शाखाहरुमा कायम रहने नगद मौज्दातलाई समेत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मान्यता दिँदा ग्रामिण क्षेत्रमा कार्य गर्न उत्साह मिल्ने बताएको छ ।
स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रुपमा ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत गर्न माग गरेको छ । यस्तै, अन्तरबैंक सापटी हाल सात दिनसम्मलाई बढाएर एक वर्ष पुर्याउन अनुरोध गर्दै संघले ९० दिन भन्दा माथिको अन्तरबैंक सापटी रकमलाई सिसिडिमा कायम रहुन्जेल स्रोतमा जोड्ने तथा घटाउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
सरकारी राजस्व संकलन केन्द्रमा बैंकका काउन्टरमार्फत् जम्मा हुन आउने राजस्व रकमलाई हाल निक्षेपको रुपमा मान्यता नदिएको गुनासो गर्दै संघले यो रकमलाई पनि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भएमा यसले तरलता व्यवस्थापनमा थप गर्न अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत राख्न उपयुक्त हुने संघको तर्क छ ।
यसैगरी, प्राथमिकता प्राप्त कर्जा/सहुलियत कर्जा बैंकको दक्षता भएको क्षेत्रमा मात्र जोड दिनुपर्ने, सहुलियत कर्जा कार्यविधि अनुसार रू. १५ लाख सम्मको कृषि कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा समावेश गर्न उचित हुने संघको सुझाव छ ।
बजेटमार्फत प्रत्येक शाखाले कम्तीमा १० ओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर संघले एकैक्षेत्रमा धरै बैंकहरुको शाखा भएको तथा कतिपय अवस्थामा विविध कारणले कर्जाको माग नहुने भन्दै प्रत्येक बैंकले औसतमा प्रति शाखा १० ओटा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, कोभिड–१९ का कारण परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ब्याज अनुदान सहितको सहुलियत कर्जामा ५ वर्षसम्मका लागि ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थामा अनुदानको अवधि दुई वर्षका लागि थप गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यावसायका लागि प्रवाह कर्जाको हकमा मौज्दात तथा प्राप्त हुनु पर्ने रकम निरीक्षण गर्ने कार्य तीन तीन महीनामा गर्नु पर्ने प्राबधान रहेकोमा धितो सुरक्षण भएको कर्जाको निरीक्षण गर्ने समयावधि बैंकहरुलाई दिन अनुरोध गरेको छ ।
साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकासका लागि भेन्चर क्यापिटलको विकास आवश्यक रहको भन्दै संघले यस्ता कम्पनीहरुबाट साना तथा मझौला उद्योगहरुमा लगानी गर्ने पूँजी जुटाउनका यस्ता बैंकमार्फत कम्पनीहरुले स्थापना गर्ने कोषको प्रवर्द्धक गर्न माग गरेको छ ।
‘यसमा म्युचुअल फण्डको मोडेलमा समेत काम गर्न सकिने छ । यस्को कर्जा विस्तारका लागि एकीकृत कर प्रणालीमा रहेको सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीको वित्तीय विवरण सम्बन्धी सूचना समेतलाई आधार लिनु पर्ने तथा स्वीकृत ऋण रकम तथा मिति उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था कुनै निश्चित सीमाभन्दा बढि रकमको कर्जाको हकमा मात्र लागू गर्न उपयुक्त हुने छ,’ सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
बैंकहरुले बैंकासुरेन्स सेवा प्रदान गर्दा मुलुकको लगभग सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको पहुँच भएको अवस्थामा ग्राहकहरुले सहज र सरल रुपमा एउटै स्थानबाट सेवा पाउने र यसले बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्नेबारे संघले केन्द्रिय बैंकको धयानाकर्षण गरेको छ । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले हाल ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पहल गर्दिय वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने संघको अपेक्षा छ ।
विदेशी मुद्रामा कर्जा लिएका ऋणीहरुको विदेशी मुद्राको आम्दानीमा प्रभाव परेकाले यस्ता ऋणीहरुले विदेशी विनिमयमा भुक्तानी गर्नु पर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज प्रभाव अवधिभर स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
हाल भारतीय मुद्रामा भारत स्थित बैंकहरुबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई वृद्धि गरी अन्य संस्था तथा विदेशी मुलुकबाट समेत भारतीय मुद्रामा ऋण लिन तथा ऋणको दरमा सीमा नतोक्दा राम्रो हुने संघले औंल्याएको छ ।
यसबाहेकका अन्य सुझावहरु
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन