लघुवित्तको आम्दानी खुम्चियो, खराब कर्जा वृद्धि

कोष स्थापना गर्न बंगलादेश बैंकका पूर्व गभर्नरको सुझाव

ममता थापा

असार ६, काठमाडौं । लकडाउनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेसँगै नाफा, खर्च र आम्दानीको अनुपात भने घट्न थालेको छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपालमा लघुवित्तको वर्तमान अवस्था र भविष्यको सम्भावना विषयक वेविनार अन्तरक्रियामा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले लघुवित्त संस्थाको वर्तमान अवस्था र भविष्यको सम्भावनाबारे सर्वे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ‘घ’ वर्गका कम्पनीहरुको खराब कर्जा (एनपिएल) पुसमसान्तको तुलनामा चैत्रमा बढेर २ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको बताए । 

यसअघि पुसमा १ दशमलव ८७ प्रतिशत थियो । प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार लकडाउनले गर्दा लघुवित्तहरुको चैत्रमा नाफा वृद्धिदर १७ प्रतिशतले घटेको छ भने खर्च र आम्दानीको अनुपातको वृद्धिदर ६ प्रतिशतले झरेको छ । बन्दाबन्दीले कारोबार सञ्चालन हुन नसक्दा नाफा संकुचन हुन पुगेको छ । 

करीब १ दर्जन लघुवित्त घाटामा छन् । लघडाउन त्यसमाथि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले  लघुवित्तको हकमा असारसम्म ऋणीलाई ३ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर घटाउन भनेको छ ।

लघुवित्तको आम्दानीको स्रोत घटाएको छ । आगामी दिनमा यसले थप नाफा घट्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिबारे धयानाकर्षण गर्दै संघले कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ’ ।

लकडाउनले ग्राहकहरुको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै उनले सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परेको गुनासो गरे । संघले ऋणीले चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

संघको भर्चुअल अन्तरक्रियामा राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले ग्रामीण भेगमा सेवा दिने लघुवित्तको भूमिकाबारे प्रशंसा गर्दै करीब एक दर्जन लघुवित्त अप्ठ्यारामा परेको बताए । त्यस्ता अप्ठ्यामा परेका र अरु सबैलाई केन्द्रीय बैंकले औंल्याईरहेको उनले जानकारी दिए । साथै सुझाव संकलन भैसकेकोले अब मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई सहयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने डेपुटि गभर्नर श्रेष्ठले आश्वासन दिए ।

यसैगरी कार्यक्रमका प्यानलिस्ट बंगलादेश बैंकका पूर्व गभर्नर तथा ढाका विश्वविद्यालयका प्रमुख प्रोफेसर डा अतिउर रहमानले बंगलादेशको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सुपथ ब्याजदर उपलब्ध गराउन केन्द्रिय बैंकले नै छुट्टै कोष खडा गरेको बताउँदै नेपाल सरकारले पनि यस्तो गर्नु पर्नेमा जोड दिए । 

‘बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकले यस्तो कोषबाट १ प्रतिशतमा बैंकहरुलाई कर्जा दिन्छ । यसपछि बैंकहरुले साढे २ प्रतिशत मार्जिन राखेर साढे ३ प्रतिशतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गर्छ । यसपछि लघुवित्तले ग्रामीण भेगसम्म पुगेर ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ग्राहकलाई कर्जा दिने गरेको छ,’ डा रहमानले भने । 

उनका अनुसार बैंकहरुलाई पनि कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) खुकुलो बनाएर कोष खडा गर्नु पर्छ, जस्ले लगानीको वातावरण बढाउँछ । यसरी लघुवित्तको स्रोतको रुपमा कोष खडा गर्दा लघुवित्तहरु गाउँगाउँमा पुगेर सेवा दिँदा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ । यसले बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनमा समेत सघाउ पुर्‍याएको डा रहमानले दाबी गरे । नेपालले पनि यस्तो अभ्यास गर्न सक्ने उनले सुझाव दिए । 

यद्यपी लघुवित्त बैंकर्स संघले हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष लघुवित्त कोषको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी डीएफआईडी नेपालका संयोजक (टिम लिडर) नथनेल बेभनले नेपालमा लघुवित्तको लगानी राम्रो भए पनि सदुपयोग भयो वा दुरुपयोग भयो भन्नेबारे हेर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार लकडाउनले अधिकांशको खर्च उपभोगमा मात्र छ । साथै, यसअघि प्रवाह भएका ऋणको प्रयोगबारे अध्ययन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले शुक्रवार आयोजना गरेको वेबिनार अन्तरक्रियामा संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थविद्, पत्रकार लगायतका सरोकारवालाहरु गरी करीब १८० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।  

प्रतिक्रिया [0]