जग्गाधनीले डेढ दशकमा पनि पाएनन् मुआब्जा

ध्रुवसागर शर्मा

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका जग्गाधनीले सडकका लागि अधिग्रहण गरिएको आफ्नो जग्गाको मुआब्जा डेढ दशकसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । बरु उल्टै सडकले अधिग्रहण गरेको जग्गाको तिरो तिर्दै आएका छन् । भोगचलन नै गर्न नपाएको जग्गाको समेत कर तिर्नुपर्दा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेका छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका नेत्र गर्बुजाको ३ रोपनी जग्गा सडक विस्तार गर्दा अधिग्रहण गरियो । २०५९ सालमा नेपाली सेनाले सडक विस्तार गर्दाे खेतीयोग्य जमीन सडकमा पर्‍यो । जग्गा भोगचलनबाट वञ्चित भए पनि उनले नियमित तिरो समेत तिर्ने गरेका छन् । दानाकै बीरबहादुर गर्बुजा, शुक्रबहादुर गुरुङको समस्या पनि उस्तै छ । तत्कालीन समयमा सरकारी सेनालाई सडक विस्तारमा आफ्ना माग राख्न सक्ने अवस्था नभए पनि धेरै जमीन गुमेका स्थानीयले शान्तिप्रक्रियाको शुरुआतसँगै पटक–पटक मुआब्जाको माग गरे पनि पूरा भएको छैन । ‘लालपुर्जा मेरो नाममै छ । सवारीसाधन गुड्ने जमीनको तिरो बुझाइरहेको छु,’ गर्बुजाले भने । लालपुर्जा सरकारी निकायको नाममा पास गर्ने प्रक्रियाका बारेमा छलफल भए पनि मुआब्जाका विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको गुनासो उनले गरे ।

तत्कालीन समयमा बेनी–जोमसोम सडक अन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा एउटै व्यक्तिको पाँच रोपनीभन्दा बढी जमीन सडकमा परेपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तारमा स्थानीयले आयोजना र ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गाको हामीले तिरो तिर्नुपर्छ । अहिलेकै बजार मुल्य अनुसार मुआब्जा चाहिन्छ,’ मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ लेतेका भीमप्रसाद गौचनले भने । उनले तत्कालीन समयमा सडक बनाउँदा मासिएको जमीनको मुआब्जाको पखाइमा बसेका स्थानीय अहिले सडक विस्तारले थप मर्कामा परेको बताए । नेकपा एमाले मुस्ताङका अध्यक्ष भीमप्रसाद गौचनले जिल्लाबाट निर्वाचनमा जितेर प्रदेश र केन्द्रमा पुगेकालाई समेत समस्याका बारेमा जानकारी गराइने बताए ।

सडक विस्तारको क्रममा जग्गासँगै घर गुमेकाले समेत राहत पाएका छैनन् । जमीन अधिग्रहणमा परेको रेकर्ड सरकारी अभिलेखमा नहुनुु, जग्गादातालाई सम्मान सहित न्यूनतम सुविधा समेत नदिने जस्ता गुनासो सडक विस्तारका क्रममा आयोजनाका प्रमुख, इन्जिनीयर, साइट इन्चार्जका साथै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले दैनिकजसो सुन्नुपरेको छ । ‘सडक विस्तारमा सबैभन्दा जटिल समस्या नै मुआब्जा बनेको छ । अवरोध गर्दै हामीलाई मुआब्जा माग्छन्,’ शर्मा गजुरमुखीका एक प्रोजेक्ट इन्जिनियरले भने । सडक विभाग तथा आयोजनाबाटै जनताको मागका बारेमा स्थलगत रुपमै आएर समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । मुआब्जाको नाममा केहीले अनावश्यक माग राख्ने, सडकमा काम गरिरहेका मजदूरलाई समेत अवरोध गर्ने जस्ता गतिविधि भएको उनको भनाइ छ । लालपुर्जा सहित सडकमै आउने स्थानीयको मागका बारेमा आयोजनाको कार्यालय मुस्ताङमा समेत जानकारी गराइएको छ ।

नालीसहित ११ मिटर चौडाइ हुने सडकले घरमा समेत क्षति पुगेको दानाका स्थानीय पर्यटन व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनले बताए । ‘घरमा पनि क्षति पुगेको छ, मुआब्जाको समस्या समाधान नगरे भविष्यमा जटिल समस्या निम्त्याउँछ,’ शेरचनले भने । बेनी–जोमसोम–कोरला कोरिडोर अन्तर्गत पहिलो प्याकेज बेनी–भुरुङ तातोपानीसम्म शर्मा युनाइटेड जेभी, दोस्रो र तेस्रो प्याकेज शर्मा गजुरमुखी जेभी र चौथो प्याकेज अन्तर्गत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कोवाङबाट जोमसोमसम्म कोशी कन्ष्ट्रक्शनले काम गरेको छ ।

छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत जोड्ने सडक भएकाले पनि सडक आसपासका बासिन्दाले विस्तारसँगै आर्थिक रूपमा धेरै लाभ लिन सक्ने आयोजना पक्षको भनाइ छ । सडकलाई ४ नं प्रदेशको जीवनरेखा मानिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस