राजस्व संकलनमा सुधार आउँदै

पछिल्लो ६ दिनमा २३४ ओटा करदाताबाट ५ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन

विजय दमासे

काठमाडौं । विपतका बेला राज्यलाई सहयोग गर्ने मनसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित निजीक्षेत्रले कर बुझाउन थालेसँगै राजस्व संकलनमा सुधार आउन थालेको छ । कोरोना महामारी कारण सरकारलाई चालू खर्च धान्नै सकस परिरहेका बेला सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् निजीक्षेत्रबाट कर दाखिला गर्ने क्रम बढेसँगै राजस्व संकलनमा सुधार आउन थालेको हो ।

असार लागेसँगै पछिल्लो ६ दिनमा २३४ ओटा करदाताबाट ५ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन भइसकेको ठूला कर दाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कुनै ताकेताविनै स्वस्फूर्त रूपमा विपत्का बेला राज्यलाई सहयोग गर्ने मनसायले राजस्व दाखिला गर्न करदाता आएको पाइयो,’ उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थानहरूले दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व बुझाउन आउने क्रम बढेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले समेत करदाताको उत्साह बढिरहेको बताएका छन् । विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेका अनुसार स्वैच्छिक रूपमा सरकारलाई भ्याट, अनुमानित करको दोस्रो किस्ता र अग्रिम कर कट्टीबापतको कर बुझाउने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ ।

उनका अनुसार असारमा ५ गतेसम्म ९ अर्ब २१ करोड राजस्व संकलन भएको छ । चैत ११ देखि असार ६ सम्म अर्थात् लकडाउनको अवधिमा करीब ५० अर्ब राजस्व संकलन भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले समेत पछिल्लो समय आफ्ना सदस्यहरूलाई कर तिर्न आग्रह गरेको थियो । गत बुधवार बसेको बैठकले यसअघि वाणिज्य बैंकहरूबीच कर बुझाउने सहमति भएको र सोहीअनुरूप अघि बढिएको संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका कर सरकारलाई असार ७ भित्र चुक्ता गर्नेछन् ।

‘बन्दाबन्दी कारण चैतभित नै तिर्नुपर्ने कर तिर्न सम्भव भएन । तर, अहिले कर उठ्न नसक्दा सरकारलाई नै समस्या परेको देखियो । तसर्थ, समयमै कर चुक्ता गर्दै छौं,’ उनको भनाइ छ । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन सकिएको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ ।

सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत शुक्रवार मात्रै करीब ६ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ, लकडाउनयता असारमा राजस्व संकलनमा सुधार आएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा असार अघिसम्म दैनिक करोडमा राजस्व उठाएर सरकारले चित्त बुझाउनुपरेको थियो । निजीक्षेत्रले लकडाउन खुकुलो पारिए पनि अझै कर तिर्ने वातावरण पर्याप्त मात्रमा बन्न नसकेको बताएको छ ।

३ महीनादेखिको लकडाउनले उद्योगधन्दा थलिएको र निर्बाध रूपमा कर तिर्नका लागि निजीक्षेत्रलाई अझै केही समय लाग्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरे पनि अदालतको आदेशले राहत मिलेको तर सक्नेले कर तिर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ ।

‘राजस्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी हो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केही सहज भएको छ । तर, मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी व्यवसायीहरूले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । तत्काल कर तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूको समस्या सरकारले सुनिदिनुपर्ने र सहकार्यबाटै संकट टार्नुपर्नेमा उनको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]