ढुवानीमा सिपिङ कम्पनीको मनोमानी : लागत बढ्दा खुम्चियो कोलकाता बन्दरगाहबाट हुने ढुवानी

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । समुद्रपार व्यापारका  लागि नेपालले अधिक उपयोगमा ल्याएको भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली लागू भएपछि आयातकर्ताले पारवहन खर्च घट्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, यो प्रणालीले ढुवानीको खर्च झन् बढेपछि कोलकाता बन्दरगामार्फत हुने ढुवानी घटेको छ । ट्रान्ससिपमेन्टलाई सहजीकरण गर्न इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लगाइएको डेढ वर्ष पुग्नै लागेको छ । त्यसयता कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हुने ढुवानीमा उल्लेख्य कमी आएको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०१९ को फेब्रुअरी १५ बाट रेलमार्गमा यो प्रणाली लागू गरिएको हो ।

रेलमार्फत हुने ढुवानीमा यो प्रणाली अपनाइएपछि ढुवानी खर्च आधामा सीमित हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए । तर, ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमा कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्मको खर्च पहिलाको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म बढेपछि आयातकर्ताले कोलकाताको विकल्प रोजेका हुन् ।

आयातकर्ताले कोलकाताको सट्टा दोब्बर दूरीको भारतकै आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट कन्टेनर ल्याउन थालेपछि कोलकाताको कारोबार खुम्चिएको हो । कोलकातास्थित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड (एनटीडब्ल्यूसी) का अनुसार वर्ष २०१९/२० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कोलकाता बन्दरगाह हुँदै आउने कन्टेनरको संख्या घटेको छ ।

अघिल्लो वर्ष २०१८/१९ को तुलनामा गतवर्ष तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह ल्याइएका कन्टेनर संख्या १० हजारले कम छ । गतवर्ष यो बन्दरगाहबाट रेलमार्फत १८ हजार ५८१ ओटा कन्टेनर वीरगञ्ज ल्याइएको एनटीडब्ल्यूसी कोलकाताका प्रमुख लक्ष्मण खड्काले जानकारी दिए । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य कम हो । यो अवधिमा सडकमार्गबाट ४८ हजार ८९७ कन्टेनर आएका छन् ।

कोलकाता बन्दरगाहको व्यापार विशाखापत्तनम्ले तानेको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्ष यो बन्दरगाह हुँदै वीरगञ्जका लागि ४० हजार ६३३ कन्टेनर आएका छन् । अघिल्लो वर्ष विशाखापत्तनम्मा नेपालका लागि आएका कन्टेनर संख्या १७ हजार १९० मात्रै थियो । नेपालले सन् २०१७  देखि यो बन्दरगाह उपायोग गर्न थालेको हो । वर्ष २०१७/१८ मा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमार्फत ४ हजार ७६४ ओटा कन्टेनर आएका थिए ।

विशाखापत्तनम्को विकल्प अघि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमात्र उपलब्ध थियो ।

हल्दिया बल्क कार्गोका लागि बढी उपयोगमा रहेकाले कन्टेनर कार्गोमा कोलकाताकै भर थियो ।

ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीअघि कोलकाता बन्दरगाहमा कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) प्रक्रिया कार्यान्वयनमा थियो । यो प्रणालीमा अधिक कागजी प्रक्रियाले विलम्ब शुल्क र अन्य अदृश्य खर्च बढेकोमा आयातकर्ताको असन्तुष्टि थियो । कोलकातामा कागजी प्रक्रिया हटे पनि बन्दरगाहको साँघुरो संरचना, नहरमा आधारित बर्थिङ र ईसीटीएसमा सिपिङ कम्पनीको मानोमानीलगायतले ढुवानीको लागत नघटेको आयातकर्ताको गुनासो छ । ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमा तेस्रो मुलकबाट भारतीय बन्दरगाहमा ल्याइएका कन्टेनर ईसीटीएसको डिभाइस लगाएर सीधैं रेलमा लोड गरिन्छ । कागजी प्रक्रिया सीमावर्ती रक्सौल भन्सारले पूरा गर्छ ।

यसले आयातकर्तालाई कोलातामा एजेन्ट राख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । तर, सिपिङ कम्पनीले भाडा र शुल्कमा मनपरी गरेकाले खर्च झन् बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । यसमा वीरगञ्जसम्मकै ढुवानीको जिम्मा सिपिङ कम्पनीको हुन्छ । सीटीडीमा कोलकातामा आइपुगेको कन्टेनर आयातकर्ताका प्रतिनिधिले भन्सार प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाउँछन् ।

ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीले कागजी प्रक्रिया हटाए पनि ढुवानीको खर्च भने नघटेको आयातकर्ता प्रदीप केडियाले बताए । ‘ट्रान्ससिपमेन्टपछि ढुवानीको समग्र लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, खर्च झन् बढ्यो,’ केडियाले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

ढुवानी लागत बढेपछि आयातकर्ताले दोब्बर दूरीको विशाखापत्तनम् बन्दरगाह ताक्नु परेको उनको अनुभव छ । कोलकाता वीरगञ्जबाट ७ सय किलोमीटरमा छ । विशाखापत्तनम्को दूरी १४ सय किलोमीटर पर्छ ।

कोलकाताबाट ढुवानी गर्ने सिपिङ कम्पनीले बन्दरगाह व्यवस्थापन शुल्क, रेलको भाडा, ईसीटीएस, कन्टेनर सफाइलगायत शीर्षकमा मनपरी रकम लिएको गुनासो आयातकर्ताको छ । ईसीटीएसको भारतीय रुपैयाँ (भारू) ३ हजार ३ सय शुल्क लाग्नेमा ५ हजार लिएको आयातकर्ताले बताए । रेलवेले तोकेको भाडामा भारू २५ हजारसम्म बढी लिएको टेमानीले बताए । यसअघि ३० मेट्रिकटनको एउटा ४० फीटको कन्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउँदा भारू १ लाख खर्च लागेकोमा अहिले यो खर्च भारू १ लाख ५० हजारसम्म पुगेको आयातकर्ताले बताए । ईसीटीएसमा सिपिङ कम्पनीले खर्चमा मनपरी मच्चाएपछि गतवर्ष कोलकाताबाट रेलको तुलनामा सडकबाट बढी ढुवानी भएको छ । रेलको तुलनामा सडकमार्गबाट दोब्बर बढी कन्टेनर नेपाल भित्रिएको एनटीडब्ल्यूसीको तथ्यांकले देखाउँछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही दिनअघि सिपिङ कम्पनीलाई नियमनमा ल्याउन कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]