नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित 

नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलको फरक मत

टीपी भुसाल

असार ७, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको फरक मतका बीच नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतका आधारमा पास भएको छ । 

करीब दुई वर्षदेखि टुंगो लाग्न नसकेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महीलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतवार बहुमतले पास गरेको हो । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेसँगै राज्य व्यवस्था समितिले पनि पार्टीको लाइन अनुसार नै निर्णय गरेको हो । समितिमा नेकपाकै सांसदहरुको बहुमत छ । 

समितिले अब नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

अहिले विवाह गरेर आएपछि अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार विवाहित नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महीलाले सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयले सिफारिस, विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । 

विधयेकमा नागरिकता नपाउँदा सम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोगका लागि ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिने र त्यसैको आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइने व्यस्था गरिएको छ । 

‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ले पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिने व्यवस्था छ । अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । समितिको बैठकले  बहुमतबाट पारित गरेको सो प्रावधान प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कानूनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

समितिको यो निर्णयमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले यो प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको तर्क गरेका छन् । उनीहरुले विवाह गरेर आएपछि अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने अहिलेकै व्यवस्थाको निरन्तरता हुनु पर्ने माग थियो । 

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा लामो बहस भएपनि समितिले अहिले गरेको निर्णय अव्यबहारिक भएको बताए । उनले यसअघि संविधानले अंगिकृत नागरिकको हकका धेरै बन्देजका व्यवस्था गरेको र नागरिकताको विषय पनि सबै दलको सहमतीमै गरिएकोले यो प्रस्ताव संविधान विपरित भएको धारणा राखे ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले यो व्यवस्थाले  संविधानको मर्ममाथी नै प्रहार गरेको टिप्पणी गरे । उनले यो निर्णयले सामाजिक तथा सांस्कृति सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताए । 

प्रतिक्रिया [0]