धनगढी । संघीय एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समयमै योजना छनोट कार्यविधि नपठाउँदा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर आपत्कालीन अवस्थामा कसरी योजना छनोट गर्ने भन्ने कुनै कार्यविधि नआएकाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहलाई समस्या भएको हो ।
प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया अझै शुरू गरेको छैन । प्रत्येक वडामा बजेट सिलिङ समेत पठाउन सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण टोलटोलमा भेला नबोलाई वडा कार्यालयको सिफारिशका आधारमा आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा उपमहानगरपालिका कार्यालयले तयारी गरिरहेको कार्यालयले बताएको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले विगतमा गठन गरिएका टोल विकास समितिको सिफारिशका आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्ने बताएका छन् । केही स्थानीय तह भने टेलिफोनमार्फत सुझाव संकलन गरेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको योजनामा छन् ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले टोल भेला गरेर भन्दा विगतमा गठित टोल विकास समितिको सिफारिशका आधारमा आगामी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताए । जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएकाले नगरपालिकाका वडा कार्यालय र टोल विकास समितिको मागबमोजिम नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा जुट्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि टोलवासीको माग तथा सुझाव टेलिफोन मार्फत संकलन गरी आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारी गरेको नगरप्रमुख भीमबहादुर देउवाले बताए । आइतवार मात्र प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ४३ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या १ हजार १४ पुगेको छ ।