स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले कोरोना महामारीको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेश प्रालि (ओम्नी) सँग गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया कानूनविपरीत रहेको बताएको छ । समितिको सोमवार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि स्वास्थ्य विभाग र ओम्नीबीचको सम्झौता सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत भएको बताउँदै यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

समितिका सभापति भरतकुमार शाहका अनुसार समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा असम्बद्ध व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । ‘खरीद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बद्ध व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेको देखिएको छ,’ सोमवारको बैठकको शुरूमै समितिका सभापति शाहले भने ।

ओम्नीसँगको विवादित खरीद प्रक्रियाबारे समितिले सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमान सिंहसँग सोछपुछ गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत १२ मा कोरोना उपचार र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री किन्न मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । कार्की समितिले ओम्नी समूहको नाम सिफारिश गरेको थियो । त्यसलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । खरीद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिलाई खरीद प्रक्रियामा कुनै भूमिका नदिएको पाइएको समितिकोे प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

सोमवारको बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको सांसदहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन स्वास्थ्यमन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले देखाएको हतारोले अनियमितता भएको देखाउँछ ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा दिन चैत १२ गते भएको बैठक शृंखलाले अनियमितताको आशंका जन्माएको बताए । चैत १२ गते राति नै बैंक, कम्पनी र समूहलाई पत्राचार गरी काम गरिएको र पछि फेरि ठेक्का नै रोकेर रद्द गर्ने कार्यले अनियमितता भएको स्पष्ट हुने उनले बताए । ओम्नीले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तर जाँच्ने भनेर पत्राचार भएको तर जाँच नभईकनै वितरण र प्रयोगमा ल्याइएको देखिनुले यसमा ठूलो अपराध भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकारको संलग्नताले नै अनिमितताको बाटो खुलाएको बताए । उनले भने, ‘प्रारम्भिक छलफलमा नै सहभागी नभएकालाई ठेक्का दिइयो । नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता भएर डलरमा भुक्तानी भयो । डलरको मूल्यमा आएको परिवर्तनका कारण यस्तो भएको हो । त्यसमा उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको छैन,’ उनले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले कुनै अनियमितता नभएको बताउँदै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले खर्च गरेको रकमबारे जानकारी गराएका थिए । उनले १० अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई विनियोजन गरेको बताएका थिए ।

स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले आफूले भर्खरै मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको जानकारी दिँदै यसअघि भएका खरीदमा आफू अनविज्ञ रहेको बताए । उनले यस प्रकरणका बारेमा अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको बताउँदै त्यसबारे छिट्टै वास्तविकता बाहिर आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।

लेखासमितिले देखेको अनियमितता

• स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारहरूलाई सो प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको
• खरीद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको
• खरीद प्रक्रियाको नेतृत्व विभागीय प्रमुखले गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बद्ध व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग भएको
• लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरेको तर खरीद सम्झौता डलरमा गरेको
• ओबीसीआईसँगको खरीद सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न सावर्जनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको तर सो कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आंकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नभएको ।
• एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेकोमा गैरकानूनी रूपमा लागत अनुमानभन्दा ८२८ रुपैयाँ ६७ पैसा बढी हुने गरी ओबीसीआईसँग खरीद सम्झौता गरेको
• सोही सामानको मूल्य १ महीनाअगाडि २६५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको र प्रस्तावमा न्यूनतम ६ सय ४८ परेकोमा खरीद नगरेको देखिएको
• सार्वजनिक निकायको १ वर्षभित्र गरिने खरीदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा १ महीनाअघि थर्माेमीटर खरीद गर्दा ४ हजार रुपैयाँ कायम गरेको तर ओबीसीआईसँग भने ७ हजार ५ सयमा खरीद गरेको
• जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सामग्रीको परीक्षण नभएको, पर्याप्त संख्यामा निर्धारित समयमा सामग्री प्राप्त नभएको तर उक्त सामग्री बुझी विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको विवरण दिएको भनिए पनि त्यसको सदुपयोग भएको कुनै तथ्यांक उपलब्ध नगराएको

प्रतिक्रिया [0]