काठमाडौं । नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँग जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने कार्य अनिश्चित भएको छ । कोरोना महामारीका कारण चीनको केरुङ–काठमाडौं र भारतको रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने दुईओटा ठूला रेलमार्गका परियोजनाको समग्र अध्ययन नै प्रभावित भएको हो ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता मंसिर ११ नै भए पनि चीनमा मध्यपुसबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि चिनियाँ प्राविधिक तथा अध्ययन टोली नेपाल आउन सकेको छैन । सोही कारण सम्भाव्यता अध्ययन ७ महीनादेखि ठप्प छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलले दुई रेलमार्गको काम रोकिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका सिग्देलले कोरोना भाइरसका कारण अध्ययन अघि बढाउन नसकेको बताए । ‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनको सिगात्सेदेखि नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सहज परिस्थिति भएको भए फिल्डमा अध्ययन हुने थियो तर अध्ययनको कामै भएको छैन । अध्ययन गरी डीपीआर बनाउनकै लागि २ वर्षसम्म लाग्ने देखिन्छ ।’
चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०७६ असोज अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउँदा नै यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर बनाउन समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
यसैगरी काठमाडौं–वीरगञ्ज–रक्सौल रेलमार्गको डीपीआर बनाउन ३ महीनाअघि मन्त्रालयले भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्तावको समेत भारतबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भइनसकेको सिग्देलले जानकारी दिए । यो रेलमार्गको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ र भारतले ६ महीनाअघि यो रिपोर्ट नेपाललाई दिइसकेको छ ।
प्रस्तावित काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग १३५ किलोमीटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । चीनबाट नेपालको राजधानी जोड्दासम्म धेरै भौगोलिक जटिलता देखिएको र त्यसमा ९५ प्रतिशत सुरुङमार्ग तथा पुलको अंश हुने र रक्सौल–काठमाडौं जोड्दा भने त्यति भौगोलिक कठिनाइ नभए पनि केही खण्डमा पुल र सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको थियो
मुलुकको समग्र पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव पारेको कोरोना भाइरसका कारण दुई ठूला रेलमार्गको अध्ययन पनि पछि धकेलिने निश्चित भएको छ । अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्जाल विस्तारका लागि निकै महŒव दिइएका यी रेलमार्गको निर्माणसमेत पछि धकेलिने भएको छ । उनले अन्य केही वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरूको सम्झौतालगायत कार्यहरू पनि पछि सरेको बताए ।
२०७५ भदौ पहिलो साता चिनियाँ पक्षले बुझाएको प्रारम्भिक पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार ९ वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने र उक्त परियोजनाका लागि रू. २ खर्ब ५७ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको थियो ।