‘निजीक्षेत्रलाई तर्साउनु गलत’

२०७७ असार, १०

समाचार

काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने अख्तियार (तेस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सोमवार पारित गरेसँगै त्यसले मुलुकको समग्र निजीक्षेत्रको मनोबल र लगानीको वातावरणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिएको छ । विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेजलगायत सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिनु र तिनीहरूलाई अख्तियारको दायरामा ल्याइनुलाई निजीक्षेत्रले संशयका साथ लिएको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लामो समय काम गरेका विज्ञहरूसमेत विधेयकमा गरिएको पछिल्लो व्यवस्थाले अख्तियारको औचित्य र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पछिल्लो व्यवस्थाले हाल रहेका नियमनकारी निकायहरूलाई कमजोर बनाउनेछ भने निजीक्षेत्रमा अनावश्यक त्रासको वातावरण बनाउनेछ ।

निजीक्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न थाल्यो भने जसरी अहिले सरकारी कार्यालयमा अख्तियारको कारण निर्णय नगर्ने, जोखिम नलिने प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसकै पुनरावृत्ति निजीक्षेत्रमा हुने उद्यमी/व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘त्यस्तो त्रासको वातावरण भयो भने समग्र निजीक्षेत्र पीडित हुनेछ, अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नेछ,’ एक उद्यमीले भने ।

नियामक निकायहरूलाई कमजोर पार्ने मनसायका साथ अख्तियार विधेयकमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए । निजीक्षेत्रलाई ठगी, कम्पनी ऐन, करसम्बन्धी कानूनहरू लगाएर नियमन गर्न सम्बद्ध नियामक निकायलाई सरकारले स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजी कम्पनीभित्रको भ्रष्टाचारमा सरकारले टाउको दुखाइरहनु पर्र्र्दैन । त्यो त्यसकै लगानीकर्ताको चिन्ताको विषय हो,’ उपाध्यायले भने ।

विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई निजीक्षेत्रलाई सताउन प्रयोग हुनसक्ने खतरा उब्जिएको उनीहरूको भनाइ छ । सुशासनबारेमा लामो समयदेखि लेख्दै आएको वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा सरकारी संयन्त्रहरू विगतमा सरकारको औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको सन्दर्भमा पछिल्लो व्यवस्थाले दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने खतरा रहेको बताउँछन् ।
‘अख्तियारमा अहिलेसम्मको अनुभव हेर्ने हो भने अख्तियारलाई जुन अख्तियारी प्राप्त छ, त्यसलाई सही मनसायबाट काम गरेको देखिँदैन । अख्तियारका पदाधिकारी विगतमा तत्कालीन सरकारले दुरुपयोग भएको अनुभवले भोलि सरकारको औजार हुनसक्ने, गलत प्रयोग हुने खतरा छ,’ उनले भने । ‘अधिकारको गलत प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने अर्को प्रावधान राखिएन भने भोलि तजबिजका आधारमा अख्तियारको दुरुपयोग हुन सक्छ । हामीले लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यातलगातको कार्यकालमा भएको दुरुपयोग देखेका छाैं ।’

विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । अख्तियारअन्तर्गत निजीक्षेत्र ल्याउने व्यवस्थाले संविधानको प्रावधानविपरीत रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाको बुझाइ छ । ‘नेपालको संविधानको धारा २३९ ले स्पष्ट रूपमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ भनेर किटान गर्दागर्दै यसरी विधेयक ल्याउनु अधिनायकवादतर्पmको सरकारको अर्काे फड्को हो,’ उनले भने ।

हालका वर्षमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा अख्तियारको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई समेत अख्तियारलाई हेर्न दिने सरकारले हाल ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए अख्तियार झनै कमजोर हुने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ । ‘यो विधेयक ल्याएर अख्तियारको मूल काम छाडेर अन्तै ध्यान मोड्न खोजिएको षड्यन्त्र हो,’ कोइरालाले भने ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी अख्तियारलाई निजीक्षेत्र सुम्पिएर सरकारले ठूलो गल्ती गर्न लागेको बताउँछन् । उनका अनुसार यसबाट निजीक्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्न थालेको स्पष्टै देखिन्छ । यो विधेयक संसद्बाट पास भएमा निजीक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई ल्याउँदा निजीक्षेत्र हतोत्साही हुने उनको बुझाइ छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार शेयरबजारलाई नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड, निजी कम्पनीहरूको नियमन गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रार, करबारे हेर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय हुँदाहुँदै संवैधानिक निकायलाई निजीक्षेत्रको जिम्मा लगाउन खोजिनुले सरकार आपैm लगानीमैत्री वातावरण बिगार्न उद्यत रहेको बुझाउँछ ।

‘निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छु, विदेशी लगानी ल्याउँछु भन्ने तर अख्तियार लगाएर तर्साउन पनि खोज्ने, यो कति न्यायोचित हो ?’ उनले प्रश्न गरे । विधायन समितिले पास गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेको छ । यसबारेमा पार्टीभित्र छलफल गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेसले समय मागेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मंगलवारको कार्यसूचीबाट हटाएका छन् ।

विधायन समितिबाट विधेयक पास भए पनि निजीक्षेत्रका संस्थाहरूले सो व्यवस्था हटाउन लबिङ जारी राखेका छन् । मंगलवार नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वसभामुख सुवास नेवाङलाई भेटी सो व्यवस्था हटाउन माग ग¥यो । परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले नेवाङलाई भेटेर निजीक्षेत्रका समस्या राखिएको बताए ।