अनुमतिविना केराउ, छोकडा, मरीच आयात : वीरगञ्ज बन्दरगाहमा रोकिएका ५ सय कन्टेनरको प्रक्रिया अन्योलमा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । नियमविपरीत आयात भएर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा १ महीनादेखि रोकिएको केराउ, छोकडा, मरीच र सुपारी के गर्ने भन्नेमा भन्सार विभाग अन्योलमा परेको छ । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति नलिई भित्र्याइएका ५०० कन्टेनर यस्ता मालसामान बन्दरगाहमा रोकिएपछि अन्योल भएको हो ।

सरकारले गत चैत १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो । त्यसअघि नै आयात प्रक्रियामा रहेकालाई आयात गर्न दिने भनिएको थियो । तर, आयातकर्ताले विभागको पूर्वअनुमति नै नलिई भित्र्याएको भेटिएपछि सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले जाँचपास रोेकेको हो ।

खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति नलिई भित्रिएका मालसामान के गर्ने भन्ने निश्चित भइनसकेको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले बताए । ‘यो विषय खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य मन्त्रालयसँग जोडिएकाले के गर्ने भनेर टुंगो लगाउन सकिएको छैन । भन्सारमा रोकिएको सामान जफत गर्ने कि नष्ट गर्ने निक्र्योल भएको छैन,’ भन्सार विभागका निर्देशक घिमिरेले आर्थिक अभियानसित भने ।

खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने अनुमति माग्न आएका आयातकर्तालाई गुणस्तर निश्चित गरेर अनुमति दिने काममात्र आप्mनो भएको बताएको छ । ‘अनुमति नलिई आएको मालसामान के गर्ने भन्ने भन्सार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरोकारको विषय हो,’ विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले आर्थिक अभियानसित भने । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका कुनै पनि वस्तुका लागि चैत १६ यता अनुमति नदिएको पनि महर्जनले स्पष्ट पारे ।

एकपटक दिइएको अनुमतिको ६ महीनासम्म मान्यता हुने विभागले बताएको छ । अहिले पनि त्यसअघिका अनुमतिका आधारमा आयात भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

केही दिनअघि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति नलिई भिœयाइएको १ कन्टेनर सुपारी वीरगञ्ज भन्सारले जफत गरेको थियो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले जाँचपास नगरेपछि ५०० कन्टेनर बन्दरगाहमै रोकिएका छन् । बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनलले ती कन्टेनर यार्डबाट हटाएर गोदाममा पठाउने तयारी गरेको छ ।

डकुमेन्ट अगेन्ट्स पेमेन्ट (डीएपी)मा आयात गरिएका ती कन्साइन्मेन्टमा संलग्न बैंकहरूको पनि बदनियत देखिएको भन्सारसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । डीएपीमा आयात पूर्वअनुमति अनिवार्य भए पनि बैंकले यो कागजातविनै प्रक्रिया अघि बढाएको भेटिएको भन्सार विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

छोकडा आयात १४ गुणा, केराउ दोब्बरले बढ्यो
आयातकर्ताले अनुमतिविनै भित्र्याएको पाइएको छोकडा, केराउ र सुपारीको आयात उल्लेख्य परिमाणले बढेको पाइएको छ । विगत केही वर्षयता विवादित बन्दै आएको मरीचको कारोबार भने अघिल्लो वर्षकै हाराहरीमा भएको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात भएर अवैध रूपमा भारत निकासी हुने मरीच र सुपारीमा प्रहरी प्रशासनले निगरानी बढाउन थालेपछि पछिल्लो समय व्यवसायी केराउ र छोकडामा केन्द्रित भएका छन् ।

भारतले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि आयातमा उच्च दरको शुल्क लगाएको छ । यही महसुल अन्तरको लाभ उठाउन तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका यस्ता वस्तु भारततिर अवैध निकासी भइरहेका छन् । यसबाट वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले गत चैत १६ गतेदेखि यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, त्यसअघि खुलेका प्रतीतपत्र, डीएपी, सीएडी, ड्राफ्ट टीटीका आधारमा भने आयात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

बन्दरगाह भन्सारको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार ५ गतेसम्मको तथ्यांकले यस्ता वस्तुको आयात अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा उल्लेख्य बढेको देखाएको छ । छोकडाको आयात अघिल्लो वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा १४ गुणाले बढेको पाइएको छ । चालू वर्षको असार ५ गतेसम्ममा रू. १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको छोकडा आयात भएको छ ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार ५ गतेसम्मको अविधिमा केराउको आयात परिमाण दोब्बरभन्दा बढी छ । यो अवधिमा केराउ आयातमा रू. १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । ‘यो वर्ष अहिलेसम्म ३ लाख ६ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी केराउ आयात भइसकेको छ । मूल्य र परिमाणका हिसाबमा यो सबैभन्दा बढी हो,’ प्रमुख श्रेष्ठले आर्थिक अभियानसँग भने । केराउ स्थानीय दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । सीमावर्ती क्षेत्रबाट भाततर्पm निकासी हुन लागेको अवस्थामा प्रहरीले पकटपटक यस्ता वस्तु पक्राउ गर्दै आएको छ । यस अवधिमा ६ हजार २ सय २४ टन मरीच आयात भएको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछिको करीब ३ महीनामै १ हजार ३८१ टन मरीच बन्दरगाहबाट भित्रिएको छ ।

सरकारले केही दिनअघि मरीच आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध शर्तसहित हटाएको छ । उद्योग विभागको सिफारिशका आधारमा मसला उद्योगले कच्चा पदार्थका रूपमा ल्याउन पाउने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]