नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : अख्तियारको क्षेत्राधिकार विधेयकमाथि छलफल

आगामी बैठकका सात एजेन्डा तय

टीपी भुसाल

असार १०, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थासहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ का सन्दर्भमा छलफल भएको छ । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गको विधायन व्यवस्थापन समितिले असार ८ गते सोमवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ को प्रतिवेदन पारित गरि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार बसेको (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठकमा अन्य एजेण्डाहरु तय गरिएको थियो । ती एजेण्डामाथि धारणा राख्ने क्रममा स्थायी समिति सदस्यहरुले यो विषय पनि स्थायी कमिटीमा एजेन्डा बन्नुपर्ने र यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । 

तर बैठकले यसलाई आगामी बैठकको एजेण्डाका रुपमा ग्रहण भने गरेको छैन । आगामी बैठकमा नागरिकता विधेयक र रुकुम घटनालाई थप कार्यसूचीमा राखिएको छ । 

बुधवारको बैठकको शुरुमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा हुन नसकेको गुनासो गर्नु भएको थियो । यस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जनतामा राम्रा नराम्रा कामको समीक्षा गर्दै अगाडि बढुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । 

अर्को बैठक असार १२ गते बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको छ ।  आगामी बैठकको छैठौ नम्बरमा (एमसीसी) एजेण्डा राखिएपनि अन्य एजेण्डाभन्दा यो एजेण्डा बैठकमा पेचिलो एजेण्डाको रुपमा रहको छ । पार्टीमा निकै विवादित बनेको विषय (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली यो सम्झौता पारित गरेर जानु पर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने पार्टीका बहुमत नेताहरु एमसीसीसँगको सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । 

बुधवारको बैठकले शुक्रवार बस्ने बैठकको लागि सातओटा एजेण्डा तय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । आउने बैठकको कार्यसूचीमा शुरुमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल हादाल प्रचण्डले समसामयिक राजनीतक विषयमा मन्तव्य राख्ने, दोस्रो कोभिड १९ रोकथामको विषयमा छलफल गर्ने र तेस्रो सरकारका कामहरुको समग्र समीक्षा गर्ने एजेण्डा तय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । 

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार चोथौमा सीमा समस्या समाधान विषय, पाँचौमा पार्टीको एकता प्रक्रियाका बाँकी काम, छैठौंमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धि सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र सातौंमा विविध विषयको एजेण्डा तय गरिएको छ । अन्तिम एजेण्डाको रूपमा समेटिएका एजेण्डामा नागरिकता विधेयक, रुकुम घटना, तथा कर्मचारीहरुको बैठक भत्ता नलिने विषयमा छलफल गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । 

अख्तियारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धि विधेयकबारे बैठकमा छलफल भएपनि त्यसको एजेण्डा तय भने नगरिएको स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्कर्माले जानकारी दिए । ‘आजको बैठकका एजेण्डाका सन्र्दभमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा केही सदस्यहरुले अख्तियारको विधेयकको सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्नु भएको मात्र हो । एजेण्डा नै नभएको विषयमा कुनै निर्णय हुने कुरा भएन । जुन एजेण्डा छन् ती बाहिर आएकै छन्,’ उनले भने ।  

अख्तियार (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने संस्थाहरूमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई समेत अख्तियारले हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

अहिलेसम्म सरकारले तोकेका सार्वजनिक निकायहरुमा मात्र अख्तियारको कार्यक्षेत्र रहँदै आएकोमा यो विधेयक पारित भएमा अख्तियारको पहँुच निजी क्षेत्र आर्थिक गितिविधिको अनुसन्धानसम्म पुग्ने छ । यो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । यो विधेयक दर्ता गराएसँगै निजी क्षेत्रले चासो राख्दै आएका छन् । गत सोमवार पनि निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । 

बुधवार मात्रै पनि निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाण्ज्यि महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले विधयेकका विषमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ती दुवै संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्व नै कोरोेनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प प्राय भएको वर्तमान अवस्थामा आएको विधेयकको यस्तो नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]