डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विवाद यथावत्

२०७७ असार, ११

समाचार

काठमाडौं/वीरगञ्ज । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल खारेज गरेर माथिल्लो भोल्टेज (१३२ र ६६ केभी) बाट आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहकको महसुल बढाएकोमा उद्योगीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकले बढी दरको महसुल बढाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । यद्यपि केही उद्योगीहरूले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको शुल्क हटाउँदा यस्तो महसुल वृद्धिले असर नगर्ने बताएका छन् ।

प्राधिकरणले लोडशेडिङको समयमा औद्योगिक ग्राहकलाई ६५ प्रतिशतसम्म महँगो प्रिमियम दरको महसुल लगाएको थियो । आयोगले प्रिमियम हटाएर सामान्य दरमा ७ दशमलव ५ देखि १४ प्रतिशतसम्म महसुल बढाएको छ । बढी विद्युत् खपत गर्र्ने अधिकांश उद्योगले माथिल्लो भोल्टेजको लाइनबाट आपूर्ति लिएका छन् । फलाम, सिमेन्टजस्ता बढी विद्युत्् चाहिने उद्योग महसुल वृद्धिको मारमा पर्ने उद्यमीहरू बताउँछन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले औद्योगिक लाइनको विद्युत् महसुल दर बढाएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आयोगले जारी गरेको महसुलदर स्वागतयोग्य भए पनि माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकलाई महसुल बढाउँदा उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । महसुलदर नबढाएको भए राम्रो हुने थियो ।’

प्राधिकरणको ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमा फिडरको कमजोर क्षमताका कारण बढी विद्युत्् खपत गर्ने उद्योगले ६६ र १३२ केभीबाट लाइन लिनुपर्ने बाध्यता छ । ‘यो लाइनका लागि ग्राहकले आफ्नै खर्चमा ट्रान्समिटर लगाउनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएकाले पनि महसुलमा सहुलियत दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उद्योगी राजेश क्यालले भने ।

यही खर्चलाई ध्यानमा राखेर विगतमा ६६ केभीबाट आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल तल्लो भोल्टेजका औद्योगिक ग्राहकको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म सस्तो भएको संघका महासचिव माधव राजपालले बताए ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले आयोगद्वारा जारी नयाँ विद्युत् महसुलदर स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत महसुल लिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य माग हो, त्यो पूरा भएको छ, उनले भने, ‘महसुल सामान्य रूपमा वृद्धि भएको छ । यसले हामीले त्यस्तो खास असर गर्दैन ।’ यद्यपि, यस्तो विद्युत् महसुलदर नबढाएको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

उनले थप भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार नै महसुलदर निर्धारण गरेको भए हामी साँच्ची नै समस्यामा पर्ने थियौं । तर, आयोगले उद्योगीहरूको मागलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरेको छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले असारदेखि नै लागू हुने गरी हालै बिजुलीको नयाँ महसुलदर जारी गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत लिइँदै आइएको विद्युत् महसुलसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको छ भने औद्योगिक विद्युत् महसुलदर बढाइएको छ ।

सरकारले उद्योग क्षेत्रबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको उठाउँदै आएको विद्युत् महसुलदर खारेज गरे पनि विगतदेखि नै पेचिलो बन्दै आएको यसबापतको महसुल विवाद अझै अन्योलमा छ । औद्योगिक क्षेत्रमा २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि नै लोडशेडिङ अन्त्य भएको छ । तर, प्राधिकरणले भने त्यसपछि पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुलको बिल काट्दै आएको छ ।

उद्योगीहरूले त्यसबापतको रकम अझै तिरेका छैनन् भने नतिर्ने पनि दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार त्यसबापत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा उठ्न बाँकी छ । उद्योगीहरूले उक्त रकम नतिर्ने बताए पनि प्राधिकरणले भने असुल गर्ने अडान कायमै राखेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले लोडशेडिङ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता तिर्न नसकिने दाबी गरे । ‘लोडशेडिङको अन्त्यपछि त्यसमार्पmत विद्युत् प्रयोग नगर्दा पनि पनि उद्योगहरूमा बिल आइरहेको छ, जुन सम्बद्ध कार्यविधि र नियमअनुसार छैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसबापत विद्युत् महसुल उठाउनु आवश्यक छैन । यसले निजीक्षेत्रलाई पनि बदनाम गरेको छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले पनि त्यसबापतको बक्यौता खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आयोगले यही असारदेखि डेडिकेटेड फिडर र टं«क लाइनबापतको विद्युत् महसुलदर खारेज गरेको छ । यो व्यवस्था औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य भएको मितिदेखि नै लागू गर्नुपर्छ ।’

यस विषयमा प्राधिकरण र उद्यागीबीच सहमति हुन नसकेपछि गतवर्ष नै मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवको सयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, महीनौं बित्दा पनि उक्त समितिले आवश्यक प्रतिवदेन सार्वजनिक भने गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नै यस विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए । समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले भने यस विषयमा अभैm पनि अध्ययन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हाल यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । तर, अध्ययन कहिले पूरा हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।’