अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न कानून ल्याइँदै

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपालमा अनलाइन सपिङ (व्यापार) बाट उपभोक्ता ठगिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने कानून तर्जुमा गर्न लागेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस्तो व्यापारलाई नियमन गर्ने कानून तर्जुमा गर्न लागेको हो ।

बिभागले उक्त कानूनको आवश्यक मस्यौदा तयार गरेर यसै साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । हाल नेपालमा विभिन्न कम्पनीले अनलाइनमार्फत खाद्य र अन्य उपभोग्य वस्तुकोे विक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने कानूनको भने अभाव छ ।

नियमनको अभावका अनलाइन सपिङमा ठगी धन्दा मौलाएको बताइन्छ । तर, अनलाइन व्यापारका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नहुँदा यसका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ पनि हुँदै आएको छ । ऐन पारित भई लागू भएमा यस्तो सेवा प्रदान गर्दै आएका १५० भन्दा बढी कम्पनीसहित समग्र अनलाइन व्यापार क्षेत्र नै नियमनको दायरामा आउने विभागको भनाइ छ । साथै, अनलाइन व्यापार क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य व्यवस्था पनि ऐनमार्फत गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय दराज, सस्तोडिल, ग्यापु, अर्वानगल्र्स, फुडमान्डु, मेट्रोतरकारी, चियर्सलगायत अनलाइन सपिङ कम्पनी शहरी उपभोक्तामाझ निकै लोकप्रिय छन् । पछिल्लो समय बन्दाबन्दीका कारण अनलाइनमार्फत अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्ने क्रम काठमाडाैंबाहेकका ठूला शहरमा पनि बढ्यो । यहासम्म कि सरकारी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समेत बन्दाबन्दीकै समयमा अनलाइन अर्डर र डेलिभरीको व्यापार काठमाडाैंमा शुरू गर्‍यो ।

विभागका उपसचिव भगवानलाल श्रेष्ठले अनलाइन सपिङ तथा व्यापारलाई नियमन गर्न आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिए । ऐनको मस्यौदा यसै साता मन्त्रालय पठाउने तयारी पनि भइरहेको विभागको भनाइ छ ।

अनलाइन व्यापार (सपिङ) बाट उपभोक्ता ठगिएको उजुरी बढ्न थालेपछि विभागले त्यसलाई निमयन गर्ने कानून बनाउन लागेको हो । विभागका अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीको अवधिमा मात्र करीब ६० ओटा त्यस्ता उजुुरी आएका छन् । त्यसका आधारमा २० सेवाप्रदायक कम्पनीलाई कारबाहीसमेत गरिसकेको विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।

‘बन्दाबन्दीमा बजार अनुगमनमा जाँदा धेरै उपभोक्ताले अनलाइन व्यापारीबाट ठगियौं भन्दै उजुरी गरे । त्यसपछि हामीले यसलाई नियमन गर्ने कानून तर्जुमा गर्न लागेका हौं,’ उनले बताए, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै उपभोक्तको हित संरक्षण गर्ने र सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने हो ।’ साथै, अनलाइन व्यापारको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने गरी कानून बनाउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले १ वर्षअघि पनि अनलाइन व्यापार विकास र प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसैको आधारमा पनि यस सम्बन्धमा कानून तर्जुमा गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ । ऐनमार्फत कम्पनीले उपभोक्ता ठगी गर्दा सम्बद्ध पक्षलाई हुन सक्ने कसुरको व्यवस्था गरिएको छ ।

अनलाइन व्यापारका लागि नेपालमा विशेष कानून छैन । अधिकांश कम्पनी दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् भने सीमित कम्पनी उद्योगमा दर्ता भएका छन् । तर, ऐन बनेपछि प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भई विभागबाट थप अनुमतिपत्र लिएर मात्र अनलाइन व्यापार गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्बद्ध कम्पनीले तोकिएको वस्तु तथा सेवा मात्र विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिने विभागको भनाइ छ । ‘अहिले सेवाप्रदायक कम्पनीले कुनै एक वस्तु तथा सेवा विक्री गर्छु भनेर अर्काे सेवा तथा वस्तुको विक्री गरेको पाइन्छ । तर, उक्त कानून बनेपछि त्यस्तो गर्न पाइँदैन,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘अब कम्पनीहरूले यो यो सेवा तथा वस्तु अनलाइनमार्फत खरीदविक्री गर्छु भनेर आवेदन दिनुपर्छ । हामीले त्यसैको आधारमा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्छाैं ।’

अनलाइनमार्फत गरिने व्यापारमा सेवाप्रदायक कम्पनीले बिलसहित अन्य आवश्यक कागजपत्र ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । वस्तु सटहीको सुविधा पनि दिनुपर्ने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार सामानको गुणस्तरणको विषयमा पनि उचित व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘ग्राहकले भनेको सामान नपाउने, सामान ढिला आउने, म्याद गुज्रिएका सामान आउनेजस्ता समस्या पनि छन् । यी यस्ता समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कानून बनाउँछौं ।’ सामान ढुवानीको विषयमा पनि एकरूपता ल्याइने उनको भनाइ छ ।

वस्तु उत्पादनकर्ता, खरीदकर्ता, मध्यस्थकर्ता र विक्रेताको सम्बन्ध र दायित्वको विषयमा ऐनले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । साथै, सेवाप्रदायक कम्पनीले गर्ने विज्ञापनलाई पनि नियमन गर्ने विभागको तयारी छ । ‘अहिले यस विषयमा ग्राहकलाई भ्रम हुने विज्ञापन हुने गरेको पाइन्छ । तर, त्यसको दायित्व न उत्पादनकर्ताले लिएको छ, न सेवा दिने कम्पनीले नै । यसको असर सोझै रूपमा आम उपभोक्तालाई परेको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘अब त्यसलाई नियमन गर्ने कानून तर्जुमा गर्छाै ।’ अनलाइनमार्फत खरीद गरिने बस, हवाईलगायत कुनै पनि सेवाको टिकटलाई पनि ऐनले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता आर्चायले ऐनको मस्यौदा यसै साता मन्त्रालय पठाउने तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले अनलाइन व्यापारबाट उपभोक्ताहरू ठगिइरहेका छन् । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो उक्त ऐन लागू गर्ने तयारीमा छौं ।’ निकट भविष्यमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्ने गरी कानून ल्याइने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]