म्याग्दीका स्थानीय तहको बजेट रू. २ अर्ब ६४

कोरोना नियन्त्रण, रोजगारी सृजना र कृषिमा जोड

ध्रुवसागर शर्मा

म्याग्दी । एक नगरपालिकासहित यहाँका ६ ओटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू. २ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । समग्रमा बजेटले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, प्रभाव न्यूनीकरण, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन शुरू भएयता असार दोस्रो सातासम्म जिल्लामा २ हजार जना भन्दा बढी मानिस भित्रिएका छन् । करीब १ लाख ३० हजार जनसंख्या रहेको म्याग्दीमा यहाँको कृषि उपजले मुस्किलले ७ महीना मात्रै धान्छ भने बाँकी ५ महीना पूर्णरूपमा आयातमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ ।

गाउँ फर्किएकाहरूले विशेषगरी कृषि र पशुपालनमा चासो देखाउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थाकाबीच कस्तो–कस्तो बजेट निर्माण गरे त यहाँका स्थानीय तहहरूले ?

बेनी नगरपालिका
बेनी नगरपालिकाले रू. साढे ५८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमको रोकथाम तथा न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट निर्माण गरिएको नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरू समेत फर्किने भएकाले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिकीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, नगरपालिका क्षेत्र भित्रका आन्तरिक आयका स्रोतहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गरी आन्तरिक स्रोत बढाउँदै लगिने, नगर क्षेत्र भित्रका कोरोना प्रभावित नगरवासीलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नेलगायतमा नगरपालिकाको बजेट केन्द्रित छ ।

त्यसैगरी व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नाका साथै कृषि तथा पशु बीमा गर्ने किसानलाई बीमा प्रिमियम खर्चमा ५५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बाँझो जग्गाको तथ्यांक संकलन गरी पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाइनुका साथै भूमी बैंक स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।

मंगला गाउँपालिका
नवौं गाउँसभाबाट मंगला गाउँपालिकाले रू. ३९ करोड भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । चालूतर्फ रू. २१ करोड ३४ लाख ४० हजार र पूँजीगततर्फ रू. १७ करोड ८ लाख ८५ हजार बजेट छुट्ट्याइएको छ । गाउँपालिकाले १०० ओटा शीर्षकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पालिकाले कृषि, पर्यटन, पशुपालन र फलफूल उत्पादनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि रोजगारी गुमाएकालाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, शीप विकास तालीमसहित रोजगारी एवं आयआर्जनका लागि ‘एक वडा एक कृषि÷पशु पकेट क्षेत्र निर्धारण’ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

मालिका गाउँपालिका
मालिकाले रू. ४१ करोड ५४ लाख १० हजार ९४९ को बजेट पारित गरेको छ । संघीय सरकारबाट कोरोना केन्द्रित बजेटलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन आएकाले पालिकाभित्रका जनताको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी बजेट बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । गाउँपालिकाको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम, गौरवका आयोजना लगायतका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ ।

धवलागिरि गाउँपालिका
रू. साढे ४२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको धवलागिरिले बाँझो जमीन राख्न नपाइने नीतिलाई जोड दिँदै शीप विकास र स्वरोजगार बनाउन केन्द्रित छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट प्रभावितलाई आर्थिक गतिविधिमा फर्काउन स्वरोजगारमुलक कृषि कार्यक्रम र शीपयुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता भएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन घुम्ती कोष परिचालनका लागि रू. ३० लाख र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न रू. २० लाख विनियोजन गरेको छ ।

रघुगंगा गाउँपालिका
पर्यटन र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिँदै रघुगंगा गाउँपालिकाले रू. ३९ करोड ७४ लाख, ३५ हजार २४० को बजेट पारित गरेको छ । चालूतर्फ रू. १९ करोड ८३ लाख र पूँजीगततर्फ रू. ११ करोड ५८ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका योजनाहरूलाई समेटेर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण सँगै पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायत क्षेत्रको सम्भावनाको उजागर गर्नेतर्फ जोड दिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले करीब रू. ४१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उत्पादनमुखी बजेटलाई आधार बनाएर किसानलाई धनी बनाउने, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा कोरोनाले परेको असरलाई ध्यान दिएर बजेट तयार गरेको गाउँपालिकाले बताएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले आप्mना नीति तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी बनाएका भए पनि कोरोनाको कहरसँग जुध्न सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू आउन नसकेको केही मानिसको बुझाइ छ । म्याग्दीका ६ ओटै स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी रू. १ अर्ब ७७ करोड ३९ लाख विनियोजन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]