सुदूरपश्चिममा पीसीआर परीक्षणमा विभेद

रिपोर्ट नआई घर पठाउँदा समुदायस्तरमा संक्रमणको त्रास

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षणमा विभेद हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेशमा नेता एवं जनप्रतिनिधिको चाहेकै बेला स्वाब संकलन र तुरुन्तै नतीजा आउने गरेको छ । तर सर्वसाधारण भने २ हप्ताभन्दा लामो समय क्वारेन्टाइनमा बस्दा समेत नमूना संकलन हुन सकेको छैन ।

डेढ साताअघि गोदावरी नगरपालिकाका एक नेताले स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो पीसीआर परीक्षण गर्न बोलाए । त्यसपछि तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मीको टोली आएर उनको स्वाबको नमूना संकलन गर्‍यो र भोलिपल्टै रिपोर्ट ल्याइयो । ३ दिनपछि अर्का नेताले पनि आफ्नो स्वाबको नमूना संकलनका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन गरे । उनको पनि तुरुन्तै परीक्षण गरियो । यी दुवै नेताको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो ।

यसरी नेता एवं जनप्रतिनिधिको मात्र तत्कालै पीसीआर परीक्षण हुने, तर सर्वसाधारणले भने हप्तौं कुर्नुपर्ने परिस्थिति सुदूपश्चिममा देखिएको छ । यस्तो विभेदकै कारण समयमा उपचार नपाएर प्रदेश विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकै बेला ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने कोरोनाका कारण थप ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

गोदावरी नगरपालिका–१ भरतपुर टोलका समाजसेवी महादेव भट्टसहित संक्रमित नजिक रहेका १९ जनाको निकै ठूलो प्रयासपछि पीसीआर परीक्षण गरियो । तर १ साता पुग्न लाग्दा समेत उनीहरूको रिपोर्ट आएको छैन । हप्तौं क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि नमूना संकलन र नतीजामा विलम्ब हुँदा क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएकाहरूको घर बसेको केही दिनपछि नतीजा पोजेटिभ देखिने गरेको छ । यसले कोरोना भाइरस समुदायसम्म फैलिसकेको हुन सक्ने कतिपय स्वास्थ्य अधिकारीको अनुमान छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कार्यमा भेदभाव भइरहेको गुनासो आउन थालेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत एक स्वास्थ्य अधिकारीले बताए ।

कोरोना रोकथाममा रू ५६ करोड खर्च
प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ५६ करोड खर्च भएको बताएको छ । कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापन कोषबाट ४२ करोडसहित ५६ करोड खर्च गरिएको हो । गत चैत ११ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, क्वारेन्टाइन तथा आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि २ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको थियो । सरकारले उपमहानगरपालिकालाई ५ लाख, नगरपालिकालाई ४ लाख र गाउँपालिकालाई ३ लाखका दरले अनुदान दिएको थियो । सोही समयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११ करोड ५० लाख दिने समेत निर्णय भएको थियो । बैठकले चैत २७ गते कोरोना रोगको जोखिम न्यूनीकरण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको थियो । उक्त कोषबाट ८८ स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख, सेनाको पृतना हेडक्वार्टर दीपायल, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र वैद्यनाथ वाहिनी अत्तरियालाई १५÷१५ लाख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई १० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १५ करोड ७३ लाख ८० हजार, दृष्टि फाउण्डेशन र मानव सेवा आश्रमलाई १ लाख ५० हजार, गोदावरी नगरपालिकालाई ३ लाख, ९ओटै प्रहरी कार्यालयलाई ३१ लाख, महाकाली अस्पताललाई ४० लाख, सीमामा खाना खुवाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई २ लाख २५ हजार र ८८ ओटै स्थानीय तहलाई २० देखि १ सय शय्याको आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि ६ करोड २५ लाख उपलब्ध गराइएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]