वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह आगामी ५ वर्षका लागि दोब्बरभन्दा बढी रकममा ठेक्का दिइए पनि आयातकर्ताले अनपेक्षित शुल्क भने तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयातकर्ताले ठेक्का रकमकै अनुपातमा सेवा शुल्क बढ्ने आशंका गरिरहेका बेला ठेक्का शर्तमै शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था भएकाले जथाभावी वृद्धि नहुने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (एनआईटीडीबी) ले बताएको छ ।
एनआईटीडीबीका अनुसार पहिलो वर्ष १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने र त्यसपछि प्रत्येक २ वर्षमा पुनरवलोकन हुनेछ । यसअघिको ठेक्कामा पनि यही व्यवस्था थियो । वीरगञ्ज बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का भारतीय कम्पनी प्रिस्टाइन मेगा लजिस्टिकलाई परेको छ । यो भारतीय कम्पनीलाई रू. ३ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का दिइएको हो । विगत १५ वर्षसम्म बन्दगाह सञ्चालन गरेको हिमालयन टर्मिनल प्रालिले अघिल्लो ५ वर्षमा रू. १ अर्ब २० करोड बुझाएको थियो ।
हिमालयनको ५ वर्षे अविधि सकिएपछि न्यूनतम रू. २ अर्ब तोकेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । ठेक्काको रकम तुलनात्मक बढी देखिए पनि शुल्कको दर कति हुने भन्ने ठेक्का शर्तमै उल्लेख भइसकेको छ । त्यसैले यसबाट लागतमा अनपेक्षित वृद्धि हुँदैन,’ एनआईटीडीबीका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले आर्थिक अभियानलाई बताए । व्यापार सहजीकरणका लागि बन्दरगाह सञ्चालन गरिएकाले सरकारको नियमन रहने कार्यकारी निर्देशक ढकालको भनाइ छ । एनआईटीडीबीले प्रिस्टाइनलाई १५ दिनको समय दिएर सम्झौताका लागि बोलाइसकेको छ । हिमालयन टर्मिनलको ५ वर्षे ठेक्का गत जनवरी ६ मै सकिए पनि आगामी जुलाई ६ सम्मका लागि सञ्चालनको जिम्मा उसैले पाएको छ ।
प्रिस्टाइनले सम्झौतापछि ३० दिनसम्म समय लिन सक्ने प्रावधान छ । प्रिस्टाइनले सम्झौतापछिको पूरै समय लिएमा एनआईटीडीबीले ३२ दिन बन्दरगाह चलाउनुपर्ने छ । एनआईटीडीबीको एउटा टोली वीरगञ्जमा यसको तयारीमा लागेको छ ।
विसं २०६१ सालमा सञ्चालनमा आएको बन्दरगाह शुरूका ६ वर्ष घाटामा गएको थियो । त्यसपछि निरन्तर नाफामा चलिरहेको बन्दरगाहको कारोबार वर्षेनि बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । हिमालयन टर्मिनलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा बन्दरगाहमा ५ हजार ६ सय ५१ ओटा कन्टेनर आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४९ हजार २१८ कन्टेनर आएका छन् । गतवर्ष हिमालयन टर्मिनलले सुक्खा बन्दरगाहमा ५३७ ओटा ¥याक व्यवस्थापन गरेको छ । बन्दरगाहमा बोराबन्द कार्गो र फलाम पनि उल्लेख्य परिमाणमा आउँछ ।